मुंबई-केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यातही कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. यापूर्वीचा रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग आता कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग म्हणून ओळखला जाईल. या विभागासाठी प्रधान सचिव दर्जाचे स्वतंत्र पद निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.
पीक नुकसानीचा सामना करावा लागलेल्या शेतकऱ्यांना २६ जानेवारीपर्यंत मदतीचे वाटप करण्यात येणार असून मदतीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. राज्यातील शेतक-यांसाठी देण्यात येणारी रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे. नाशिक विभागाला ३८६.६२ कोटी, पुणे विभागाला ७.५० कोटी, औरंगाबाद विभागाला ८४५.५५ कोटी, अमरावती विभागाला ५००.९३ कोटी रुपये, नागपूर विभागाला २५९.४० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. विभागीय आयुक्ताकडून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तहसिलदारांना हा निधी वितरीत झाला आहे. २६ जानेवारीपर्यंत तो शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. बँक खाते नसलेल्या शेतकऱ्यांचे पंतप्रधान जनधन योजनेखाली खाते उघडून मदतीची रक्कम जमा करण्यात येईल. खात्यामध्ये मदतीची रक्कम जमा झाल्यानंतर त्यांना गरजेनुसार रक्कम काढता यावी, यासाठी सर्व बँकांना त्यांच्या शाखांमध्ये पुरेशी रोख रक्कम उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
रोजगाराबाबत बदलत्या आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय परिस्थितीत कौशल्य विकासावर अधिक भर देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर कौशल्य विकास व उद्योजकतेस अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी व याबाबतच्या कार्यक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता या स्वतंत्र विभागाची केंद्र शासनाने निर्मिती केली. याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही कार्यवाही सुरु केली असून, त्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल टाकले आहे. राज्यात यापूर्वी रोजगार व स्वयंरोजगार असा स्वतंत्र मंत्रालयीन विभाग १९९७ मध्ये निर्माण करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर हा विभाग एक उपविभाग म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागास जोडण्यात आला. त्यासाठीचे प्रधान सचिवांचे पदही रद्द करून अन्य विभागात वर्ग करण्यात आले. बदलत्या परिस्थितीत स्वयंरोजगाराला अधिक चालना देण्यासाठी व सुशिक्षित बेरोजगारांना पुरेशा संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य विकासास प्राधान्य देण्याची गरज भासू लागली आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या तरुणांना स्वयंरोजगार देण्यासाठी व सुशिक्षित बेरोजगारांना पुरेशा संधी उपलब्ध करण्याची गरज भासू लागली होती. या विषयाकडे केंद्र शासनाप्रमाणेच अधिक महत्त्व व लक्ष देण्याच्या उद्देशाने मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला.
