गडचिरोली : /वडसा-गडचिरोली या रेल्वे मार्गासाठी केंद्र व राज्य सरकारला भागीदारीत निधी द्यायचा आहे. निधीअभावीच या रेल्वे मार्गाचे काम रखडून आहे. परंतु राज्य सरकार गडचिरोली हा नक्षलग्रस्त भाग असल्याने केंद्र सरकारने ५0 टक्क्यापेक्षा अधिक वाटा उचलावा, अशी भूमिका घेऊन आहे. त्यामुळे आगामीू काळात देशाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात या मार्गासाठी निधीची तरतूद होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे.
५0 किमी लांबीचा वडसा-गडचिरोली हा रेल्वे मार्ग मागील ३0 वर्षांपासून रखडून आहे. मागील पाच वर्षांच्या काळात तत्कालीन खासदार मारोतराव कोवासे यांनी मल्लिकार्जुन खडगे यांच्याकडे पाठपुरावा करून या मार्गाचे सर्वेक्षण करवून घेतले होते. रेल्वे प्रशासनाने सर्वेक्षण काम पूर्ण करून या मार्गाला लागणारा एकूण खर्च या मार्गावर येणारे एकूण पूल, एकूण लागणारी जमीन तसेच रेल्वेस्थानक याचा संभाव्य आराखडा तयार केला. त्यानंतर केंद्रात नवीन सरकार आले. विद्यमान खासदार अशोक नेते यांनी या मार्गाचा पाठपुरावा सुरू केला. त्यांनी तत्कालीन केंद्रीय रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांची भेट घेतली. तसेच सुरेश प्रभू यांनाही या मार्गाबाबत सर्व माहिती दिली. वडसा येथे रेल्वे अधिकार्‍यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत निधी मिळताच रेल्वे मार्गाचे काम सुरू करणे शक्य होईल, असे सुतोवात अधिकार्‍यांनी केले. नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी येणारा निधी या मार्गासाठी वळविण्याबाबतचाही प्रस्ताव चर्चेसाठी आला. आता राज्याचे अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्र सरकारने अधिक वाटा उचलावा व या रेल्वे मार्गासाठी आर्थिक तरतूद करावी, त्यानंतर राज्य सरकार या मार्गासाठी आपल्या वाट्याचा निधी देईल, अशी भूमिका राज्य सरकारची असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे राज्य सरकार आता केंद्राकडे निधीसाठी बोट दाखवून आपली सुटका करून घेण्याचा मनस्थितीत आहे. सध्या राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती पाहू जाता या रेल्वेमार्गासाठीची आर्थिक तरतूद राज्य सरकार किती करू शकते. याविषयी साशंकता आहे. तसेच केंद्र सरकारचा रेल्वे मंत्रालयही आर्थिक विवंचनेत आहे. या दोनही बाबी लक्षात घेता वडसा-गडचिरोली हा रेल्वेमार्ग अर्थसंकल्पात तरी मार्गी लागणार नाही, अशी शक्यता आहे.
