मुंबई-जिल्हा परिषदेकडे असलेल्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून पंचायत समित्या अधिक बळकट करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी प्रधान सचिवांना दिले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरील कामाचा प्रचंड ताण कमी करून ते अधिकार पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना (बीडीओ) देण्यात येणार आहेत. जि.प.च्या आर्थिक निर्णयांचे आणि झालेल्या कामांचे आॅडिट त्रयस्थ संस्थेमार्फत करून पारदर्शकता आणण्याचा विचार असल्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. जि. प.च्या सभागृहाने सीईओंवर अविश्वास आणला की त्यांना दुसरीकडे जावे लागते. यापुढे सीईओंना त्यांची बाजू सरकारसमोर मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. अविश्वास आणून मानहानीकारक बदल्या होत असल्याने मुंडे यांच्याकडे सीईओंनी नाराजी व्यक्त केली होती.
