निवडणूक निर्णय अधिकाèयांनी केला नियमबाह्य खर्च
तपासणी अहवालात संबंधितांकडून वसुलीचा उल्लेख
खेमेंद्र कटरे
गोंदिया,दि.११– गोंदिया जिल्ह्यात २०१५ साली झालेल्या जि.प. व पं.स. सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदारांनी नियमबाह्य निधी खर्च करून शासकीय निधीचा गैरव्यवहार केल्याचे एका चौकशीतून समोर आले आहे. दिवाळीपूर्वी कारवाईसाठी सादर अहवालावर जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. या अहवालात आठही तहसीलदारांनी वाहनभाड्यासह इंधनाचे देयके,डेकोरेशन व इतर साहित्य खरेदीमध्ये अनियमितता केली असून देयके अदा करताना टीडीएस व आयकराची कपात केली नसल्याचा प्रकार आहे. याशिवाय संबंधित तहसीलदारांकडून या निधीची वसुली करण्यात यावी,असेही अहवालात म्हटले आहे.
या प्रकारामुळे निवडणुकीच्या निधीवर कुणाचेही नियंत्रण नसून निवडणूक निर्णय अधिकारी हे कंत्राटदाराला हाताशी धरून अवाढव्य रक्कमेचे देयके सादर करत अप्रत्यक्ष शासकीय निधीचा गैरव्यवहार करीत असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान जिल्हाधिकारी डॉ.अभिमन्यू काळे यांना या अहवाल व गैरव्यवहारप्रकरणी विचारणा केली असता त्यांनी असा अहवाल आपल्यापर्यंत अद्यापतरी आलेला नसल्याचे सांगत निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रविण महिरे यांना सदर प्रकरणाची माहिती घेऊन अहवाल सादर करण्यास सांगितले.सोबतच तिरोडा येथील ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या अपहार प्रकरणाची माहिती असल्याचे मान्य केले.
२०१५ मध्ये निवडणुका संपल्यानंतरही साहित्याची गरज नसताना आणि निवडणुकप्रकया सुुरू व्हायला असताना सुद्धा काही खर्च करून तो निधी वितरित करण्यात आला. मोठ्या रक्कमेसाठी ई निविदा आवश्यक असताना ई निविदा प्रकियेलाच हरताळ फासण्यात आले. त्यामध्ये १ लाख २३ हजार २६७ रुपये अधिकचे देयके देण्यात आले असून गोरेगाव व अर्जुनी मोरगाव तहसीलदारांनी अद्यापही वाहन भाडे दिले नसून प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केलेले आहेत.
जिल्हापरिषद सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी खासगी वाहन भाड्याने घेण्यास जिल्हाधिकारी यांनी २६ जून २०१५ रोजी मंजुरी दिली. त्यात इंधनासहीत खासगी वाहनाचे दर निश्चित करण्यात आले होते. परंतु, अधिकाèयांनी त्या वाहनात कार्यालयाद्वारेही इंधन भरून बिल काढल्याचे प्रकार समोर आले. त्यात वातानुकूलित वाहनाची मागणी नसताना अशा वाहनाचे भाडे अदा करण्यात आले आहे. त्यामध्ये आमगावचे तहसीलदार यांनी ७४ हजार ४०० रुपये अनुज्ञेय रक्कम असताना पुरवठाधारकाने आकारलेल्या १ लाख ४२ हजार ६०२ रुपयाची देयके अदा करीत नियमबाह्य ६८ हजार २०२ रुपये अतिरिक्त रक्कम अदा केल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये टीडीएस कपात नसल्याचे म्हटले आहे. गोरेगाव तहसीलदार कार्यालयात सुद्धा १४ दिवसासाठी जे २० वाहन वापरण्यात आले, त्यामध्ये इंधनाचे डबल बिल काढण्यात आले.९६ हजाराचे देयके असताना १ लाख ८७ हजार ४८० रुपयाचे देयके पुरवठाधारकाने सादर केले असून ९१ हजार ४८० रुपयाची अधिक मागणी केल्याचे दिसून आली. देवरी तहसीलदारांनी सुद्धा ५४ हजाराचे वाहन भाडे होत असताना ७० हजाराचे देयके मंजूर करून १६ हजार रुपये अधिक रक्कम अदा केली आहे. सडक अर्जुनी तहसीलदाराने २ लाख २० हजार १५ रुपयाचे देयके वाहन भाडे म्हणून सादर केले असून नियमानुसार हे भाडे फक्त ७८ हजार एवढेच होत आहे. त्यातही ७० हजाराची देयके देण्यात आलेले असताना १ लाख ५० हजार १५ रुपये शिल्लक असल्याचे दर्शविण्यात आले आहे. अर्जुनी मोरगाव तहसीलदाराने वाहनभाडे करिता १ लाख ५० हजार १५ रुपयाची मागणी केली असून अधिकृत रक्कम ७८ हजार एवढीच असून अधिकच्या रकमेचे देयके सादर केले. सालेकसा तहसीलदाराने एकाच वाहनाचे दोनदा भाडे जोडले असून शासनमान्य १ हजार२०० रुपये इंधनरहित दराने ५२ हजार ८०० चे देयके होत असताना ५९ हजार ४६ रुपये दिले. गोंदिया तहसीलदारांच्या वतीने वातानुकूलित गाड्यांचे भाडे जोडण्यात आले असून निवडणूक काळासाठी शासनमान्य दरानुसार १ लाख ८२ हजार ४०० रुपयाची रक्कम अनुज्ञेय असताना २ लाख ३६ हजार ९८२ रुपयाची देयके अदा करण्यात आली. यात ८४ हजार ५८२ रुपये अधिकचे वाहन भाडे देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे जिल्हाधिकाèयांनी ज्या दिवशी मंजुरी दिली त्याच्या आधीपासूनच ५ वाहने गोंदिया तहसीलदाराने भाड्याने घेतल्याचे दाखविले आणि ३० जूनला मतदान संपल्यानंतर १ जुलैला वाहनाची आवश्यकता नसतानाही वाहनाचे भाडे दर्शविल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तिरोडा तहसीलदाराने वाहनभाड्यात ६ हजाराचे देयके देण्याऐवजी ११ हजार ३०५ रुपयाचे देयके दिल्याचे समोर आले आहे.
मंडप खर्चातही घोळ
आमगाव तहसीलदारांनी १० जुलै २०१५ ला १ लाख ८० हजार ८०३ रुपयाचे अलाईड डेकोरेशनची देयके अदा केली असताना पुन्हा १२ एप्रिल २०१७ रोजी देयके प्रलंबित असल्याचे पत्र दिले आहे. एकंदरीत ६ लाख २८ हजार २३८ रुपयाचे देयके पुन्हा सादर करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे ६ लाख ३० हजार ३९८ पैकी ६ लाख २८ हजार २३८ रुपये आधीच अदा केली आहेत. मात्र, पुन्हा मागणी करण्यात आली आहे. २५,२६ व २८ जून २०१५ रोजी स्पीकर व शेडची आवश्यकता नसताना १३ हजार ५०० रुपयाचे देयके अदा करण्यात आली. ९ लाख ८२ हजार ५९४ रुपयाची देयके मंडप डेकोरेशन कंत्राटदाराला देताना बांधकाम विभागाकडून किती क्षेत्रात डेकोरेशन होते हे प्रमाणित सुद्धा करण्यात आले नाही. गोरेगाव तहसीलदार यांनी ११ लाख ५१ हजार ६१७ रुपये अलाईड मंडप डेकोरेशनला देयके दिले असून टीडीएसची रक्कम मात्र कपात केली नाही. राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार ३०० खुच्र्या, ३हजार ८०० फूट मॅटीन, ७ हजार ५०० फूट मॅटीन मंडप व ७ हजार ५०० फूट शामियानाची आवश्यकता पडेल असा कुठेही उल्लेख नसताना अनुदानाची मागणी करण्यात आली. या सर्व प्रकारात २ लाख १७ हजार ४३० रुपयाची देयके बोगस असल्याचे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे १ ते ५ जुलै २०१५ या दरम्यान शामियाना मंडप, खुच्र्या, जनरेटर आदीची गरज नसतानाही गोरेगाव तहसीलदारांनी ५ लाख २ हजार ३०० रुपये अदा केले आहे. देवरी तहसीलदारांनी जिल्हाधिकारी स्तरावरून काढलेल्या ई-निविदेला बाजूला सारत देवरी येथील आफताब बिछायत अ‍ॅण्ड डेकोरेशनला काम देवून ७ लाख ७७ हजार ६८८ रुपयांचे देयके अदा केले आहेत. या कंत्राटासंबंधीची फाइल ही चौकशी दरम्यान दाखविण्यात आली नसल्याचा उल्लेख आहे. त्याचप्रमाणे सडक-अर्जुनी तहसीलदार यांनीही स्थानिक शकील मंडप डेकोरेशन यांच्या नावे देयके अदा केल्याचे व शकील मंडप डेकोरशनची निविदा मंजुरी बाबत कुठल्याही प्रकारची फाइल नसल्याचे समोर आले. त्यातही अदा केलेल्या रक्कमेवर आयकर सुद्धा कपात करण्यात आलेला नाही. अर्जुनी-मोरगाव तहसीलदाराने अलाईड मंडप डेकोरेशनला १३ लाख ६६ हजार ५०५ रुपयाचे देयके अदा करताना टीडीएस कपात केलेला नाही. त्यातही परत १२ लाख २८ हजार २४० रुपयाचे देयके प्रलंबित असल्याचे म्हटले आहे. सालेकसा तहसीलदारांनी २ लाख ७० हजारचे देयके अनुदेय होत असताना ९ लाखाचे देयके सादर केलेले आहे. त्यातही स्पीकर शेडचे एका दिवसाचे भाडे ३५ हजार एवढे आकारले असून हे अवाजवी वाटते. गोंदिया तहसीलदार यांनी ही मंडप डेकोरेशन कंत्राटदाराला १९ लाख ७४ हजार ३४६ रुपयाचे देयके अदा करताना टीडीएस कपात केला नसल्याचे म्हटले आहे. त्यातही १ लाख १२ हजार रुपयाचे जनरेटरचे देयके ईव्हीएम तयारी व इतर साहित्याच्या नावावर अदा करण्यात आली असून यात ३६ हजार रुपयाचे भाडे अधिकचे दिल्याचे म्हटले आहे. त्यातच १ ते ७ जुलै दरम्यान जनरेटरची आवश्यकता नसताना ५२ हजार ५०० रुपये तसेच २६ ते २८ जून रोजी कुठल्याही कामासाठी जनरेटरचा वापर झालेला नसताना ३१ हजार ५०० रुपये हा अनावश्यक खर्च देण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे तिरोडा तहसीलदार यांनी १० जून पासून नामनिर्देशन प्रक्रिया सुरू झाली असताना ५ व ६ जून रोजी आवश्यकता नसताना ७ लाख ३ हजार ६०९ रुपये संबंधित कंत्राटदारास अनावश्यक अदा केल्याचे जिल्हाधिकाèयांना सादर झालेल्या चौकशी अहवालात म्हटले आहे.
