नागपूर. ( विशेष प्रतिनिधी ) ,दि.१६– मेसर्स रिलायंस एनर्जी या अनिल अंबानीच्या कंपनीने ग्राहकांकडून वापरलेल्या विजेच्या आकारावरती विद्युत शुल्क आणि वापरलेल्या युनिट वरील विजकर ग्राहकांकडून वसूल करुन शासनाच्या खात्यांमध्ये जमा करणे आवश्यक आहे पण ऑक्टोबर 2016 ते ऑक्टोबर 2017 या 11 महिन्याचे 1451,69,15,200/- इतकी रक्कम थकविले असल्याची धक्कादायक माहिती शासनाच्या विद्युत निरीक्षकांनी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस कळविली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे मेसर्स रिलायंस एनर्जी कंपनीने विद्युत शुल्क आणि विज करांची शिल्लक रक्कम बाबत माहिती विचारली होती. सांताक्रूझ निरीक्षण विभागाचे विद्युत निरीक्षक मिनाक्षी वाठोरे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की त्यांच्या कार्यालयामध्ये विद्युत करशाखा माहे जून 2017 पासून कार्यान्वित झाली आहे. जून 2017 या महिन्याचे रु 103,85,87,500/- रक्कम विद्युत शुल्क आणि रु 14,14,58,200/- इतकी कर रक्कम हे 31 जुलै पर्यंत 2017 अदा केली नाही त्यानंतर जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2017 या 4 महिन्याचे रु 419,10,84,100/- इतकी रक्कम विद्युत शुल्क, रु 43,14,99,900/- टॉस ( 0.15 पैसे ) आणि रु 11,24,23,800/- ग्रीन सेस (0.08 पैसे) असे एकूण रु 473,50,07,800/- रक्कम अदा केली नाही. एकंदरीत जून 2017 ते ऑक्टोबर 2017 या 5 महिन्याचे 591,50,53,500/- इतकी रक्कम थकविली गेली आहे. मुंबई सेंट्रल येथील विद्युत निरीक्षक, मुंबई निरीक्षण विभागाने अनिल गलगली यांस कळविले की ऑक्टोबर 2016 ते मे 2017 या 8 महिन्याचे रु 860,18,61,700/- इतकी रक्कम अदा केली नाही. महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम 2016 मधील नियम 11 अनुसार विद्युत शुल्क व विजकर विहित वेळेत भरणा न केल्यास पहिल्या 3 महिन्यांकरिता वार्षिक 18 टक्के दराने व त्यानंतर रक्कम चुकती करण्यात येईपर्यंत वार्षिक 24 टक्के दराने व्याज आकारले जाते. अनिल गलगली यांच्या आरटीआय नंतर खडबडून जागे होत दिनांक 3 नोव्हेंबर 2017 रोजी विद्युत निरीक्षक मिनाक्षी वाठोरे यांनी महाव्यवस्थापक, मेसर्स रिलायंस एनर्जी यांस पत्र पाठवून प्रलंबित विद्युत शुल्क व विजकराचा भरणा व्याजासहित करण्यास कळविले आहे. तर मुंबई निरीक्षण विभागाने मेसर्स रिलायंस कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पत्र पाठवून मेसर्स रिलायंस एनर्जी कंपनीकडून विद्युत शुल्क आणि विज करांची शिल्लक रक्कम व्याजासह वसूल करण्याची मागणी केली आहे. तसेच रिलायंस वीज कंपनीच्या बँकेच्या खात्याचे ऑडिट करत जोपर्यंत सर्व प्रकाराचे शुल्क आणि कर वसूल होत नाही तोपर्यंत रिलायंस वीज कंपनीच्या विक्रीस मान्यता देऊ नये, अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे. तसेच वितरण परवाना रद्द करावा जेणेकरुन शासनाची थकबाकी व्याजासह वसूल होईल.
