मुंबई : राज्य शासनाने 100 दिवसात निर्णयांना गती दिली असून लोकोपयोगी योजनांना चालना मिळाली आहे. लोकाभिमुख निर्णय घेत असतानाच त्यावर सकारात्मक कार्यवाहीला प्राधान्य दिले जात आहे. सत्तेवर आल्यापासून किती कामे केली याच्या मूल्यमापनासाठी 100 दिवसांचा कालावधी तोकडा आहे. मात्र जनतेला विश्वास देऊ इच्छितो की आव्हान मोठे असले तरी शासन गतिमान झाले आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
श्री. फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला 100 दिवस पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने या काळात घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती देण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये पत्रकार परिषद झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी शासन विविध क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक निर्णय घेऊन वाटचाल करीत आहे. एखाद्या सरकारच्या मूल्यमापनासाठी 100 दिवस पुरेसे होत नाहीत. तरीही आम्ही या कालावधीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. शेतीसाठी शाश्वत योजना तयार करणे, आपल्या तक्रारींना व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी ‘आपले सरकार’ हे वेब पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. मुंबईतील सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही लावण्याबाबत एल ॲण्ड टी बरोबर शनिवारीच सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. प्रशासकीय अधिकारांच्या विकेंद्रीकरणाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. उद्योगासाठी सकारात्मक वातावरण तयार करण्यात आले आहे. महसूल विभागातर्फे लवकरच ई- मोजणीची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. गेल्या 15 वर्षांत मंजूर झालेले विविध शहरांचे विकास आराखडे आणि आम्ही गेल्या तीन महिन्यात मंजूर केलेले विकास आराखडे पाहता यात तिपटीचा फरक आहे.
सेवा हमी विधेयकाचे प्रारूप जनमतासाठी ठेवण्यात आले असून माहिती अधिकार कायदा ऑनलाईन करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले आहे. न्यायदान प्रक्रियेला गती मिळावी, यासाठी राज्यात न्यायाधीशांच्या 179 नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर दोन नवीन न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा (फॉरेन्सिक लॅब) सुरू करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर 45 मोबाईल फॉरेन्सिक युनीट तयार करून गुन्ह्यांच्या तपासाला गती देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. रजेच्या दिवशी पोलिसांनी काम केल्यास त्यांना पूर्ण दिवसाचा पगार, पोलिसांना घरे, चंद्रपूर येथे दारूबंदी असे महत्त्वपूर्ण निर्णय या काळात घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
आरोग्याच्या क्षेत्रात टेली-मेडिसीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राज्य शासनाने सुरू केला आहे. नवी मुंबईमध्ये पुनर्विकासाच्या कामांना गती यावी, यासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंटला मान्यता देण्याबरोबरच त्यासाठी 4 चटईक्षेत्र निर्देशांक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी 2.5 चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्यासाठी शासनाने पाऊल उचलले असून प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी राज्यात 2800 ठिकाणी कामांना सुरूवात देखील करण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून समाजातल्या सर्वच घटकांच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘सरकारचा लेखाजोखा, शंभर दिवसांचा’ या पुस्तिकेचे आणि फोल्डरचे प्रकाशन करण्यात आले.
पत्रकार परिषदेला महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, ग्रामविकास राज्यमंत्री विद्या ठाकूर, गृहराज्यमंत्री राम शिंदे आदींसह मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रवीण दराडे, माहिती व जनसंपर्कच्या सचिव मनीषा म्हैसकर, महासंचालक चंद्रशेखर ओक आदी उपस्थित होते.
