नवी दिल्ली,दि.22(वृत्तसंस्था)- भारतीय जवान शहीद झाले किंवा देशाची सुरक्षा करताना बेपत्ता झाले तर त्यांच्या मुलांच्या संपूर्ण शिक्षणाचा भार यापुढे सरकार उचलणार आहे. देशाचं संरक्षण करताना जवान शहीद झाले, ते बेपत्ता झाले अथवा कारवाई करताना जखमी झाले तर त्यांच्या मुलांना दर महिन्याला कमाल 10 हजार रुपयांचे शैक्षणिक अनुदान देण्याची तरतूद होती. अर्थ मंत्रालयाने या संदर्भात अधिसूचना काढली असून ही 10 हजार रुपयांची मर्यादा हटवली आहे.
दर महिन्याला 10 हजार रुपयांची मर्यादा काढण्यात आली असून शैक्षणिक सवलत सुरूच राहील असे यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. अर्थात, सरकारी किंवा सरकारी सहाय्य असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेत असल्यासच ही शैक्षणिक सवलत मिळेल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यामध्ये केंद्र व राज्य सरकारांनी संपूर्णपणे आर्थिक भार उचललेल्या शैक्षणिक संस्था, लष्करी शाळा व महाविद्यालये आदींचा यात समावेश आहे.
