मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि गैरव्यवहार टाळण्यासाठी शिधापत्रिका आणि रास्त भाव दुकाने बायोमेट्रीक प्रणाली तसेच आधारकार्डशी जोडण्याचा क्रांतिकारी निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील संपूर्ण यंत्रणा पारदर्शक होणार असून या पथदर्शी प्रकल्पासाठी एकूण 173 कोटी 72 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
राज्याच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील दोष आणि गैरव्यवहारांबाबत करण्यात येत असलेल्या विविध तक्रारींच्या अनुषंगाने पूर्ण व्यवस्था पारदर्शक करण्याचा निर्धार राज्य शासनाने केला आहे. राज्यात काही ठिकाणी बनावट शिधापत्रिका आढळून आल्याच्या तक्रारी होत्या. तसेच शिधावाटप दुकानांच्या बाबतीतही गैरव्यवहाराच्या तक्रारी होत्या. यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांना सरकारच्या विविध योजनांचे लाभ मिळत असल्याचे प्रकार घडले होते. या सर्व प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे पूर्णत: संगणकीकरण करण्यात येत आहे. त्या अतंर्गत राज्यातील शिधापत्रिका यंत्रणेतील त्रुटींचे निराकरण करुन फक्त पात्र शिधापत्रिका धारकांना शिधावस्तूचे नियमित, विहित वेळेत व पारदर्शी पद्धतीने वितरण करण्यासाठी हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.
एनआयसीने केलेली कॉमन अप्लीकेशन सॉफ्टवेअर (CAS) संगणक प्रणाली वापरुन सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण दोन टप्प्यात करण्यात येईल. त्यातील पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सर्व २ कोटी ३२ लाख शिधापत्रिकाधारकांचा आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक व बँक अकाऊंट क्रमांकासह बारकोड असलेली संगणकीकृत शिधापत्रिका वितरीत करण्यात येईल. संबंधित शिधापत्रिकेवर लाभार्थी कुटुंबातील वरिष्ठ महिलेचा फोटो व नाव तसेच कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या आधार क्रमांकासह बारकोड राहणार आहे. या टप्प्यासाठी 69 कोटी 73 लाख रुपये खर्च येणार आहे. त्यातील निम्मा खर्च केंद्र सरकार करणार असून या वाट्याच्या 34 कोटी 86 लाख रुपयांपैकी 20 कोटी 92 लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत.
दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील सर्व 52 हजार 232 शिधावाटप दुकानांमध्ये बायोमेट्रीक पद्धत लागू करण्यात येणार आहे. या बायोमेट्रीक दुकानांमध्ये मोबाईल टर्मिनल टेक्नॉलॉजी वापरुन प्रत्येक रास्त भाव दुकानात लाभार्थ्यांची बायोमेट्रीक ओळख आधार क्रमांकाद्वारे पटवून अन्नधान्याचे वाटप केले जाणार आहे. बायोमेट्रीक मशीन वापरुन लाभार्थ्यांना वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने अन्नधान्य मिळेल. यासाठी 103 कोटी 99 लाख रुपये खर्च येणार आहे.
या निर्णयामुळे सरकारच्या विविध योजनांच्या पात्र लाभार्थ्यांची अचूक संख्या कळण्यास मदत होणार असून अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यासह वितरण व्यवस्थेतील विविध टप्प्यात होणारा गैरव्यवहार रोखण्यास मदत होईल.
