योजना UPA च्या पण कार्यक्षमतेनं राबवल्या NDA सरकारनं – पंतप्रधान मोदी

0
13

नवी दिल्ली -युपीए सरकारच्या मनरेगा व आधार कार्डसारख्या योजनांचं काम युपीए – २ च्या काळात अत्यंत संथगतीने झाले परंतु याच योजनांना एनडीए सरकारने अवघ्या ९ महिन्यांत या दोन्ही योजनांना अत्यंत वेगाने राबवल्याचं नरेंद्र मोदींनी आकडेवारीसह सांगितले. राज्यसभेमध्ये भाषण करताना मोदींनी ९ महिन्यांचा लेखाजोगा मांडला आणि सरकारचे पाय जमिनीवर असून हे सरकार गरीबांसाठीच झटत असल्याचं ठासून सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर झालेल्या चर्चेला राज्यसभेत उत्तर देत आहेत. ते म्हणाले, ‘लोकशाहीत ना कोणाची धमकी चालली ना यापुढे चालणार. आम्हाला आमच्या दृष्टीकोनातून काम करु द्या, तुमच्या दृष्टीने आम्हाला काम करण्यास लावू नका.’ पंतप्रधान म्हणाले, धमकीची भाषा करु नका, जनतेला सगळे माहित आहे. आणीबाणीत काय झाले होते सर्वांना अजूनही ज्ञात आहे.
योजनांची नावे तुम्ही बदलली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारमध्ये असलेल्या योजनांची नावे यूपीए सरकारने बदलली आणि काम सुरु केले असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत केला. त्यावरुन विरोधकांनी जोरदार आक्षेप नोंदव
भूसंपादनावर पंतप्रधान म्हणाले, कायदा तोच राहील कमतरता दूर करता येतील
भू-संपादनावर खोटा प्रचार करु नका असे आवाहन मोदींनी केले. मोबदला कमी केल्याच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत. मोबदल्याच्या मुद्याला आमच्या सरकारने हात देखील लावलेला नाही. कायदा तोच राहाणार आहे, त्यात काही कमतरता असतील तर त्या दूर केल्या जातील, असे आश्वासन मोदींनी दिले. शेतकर्‍यांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. ती सरकार टाळणार नाही.

स्वच्छ भारत – गरीबांना घर योजना कार्पोरेटसाठी आहेत का?
भारतीय जनता पक्ष कॉर्पोरेट जगतासाठी काम करत असल्याच्या आरोपाला उत्तर देताना मोदी म्हणाले, स्वच्छ भारत अभियान हे देशाला सुंदर करण्याचे अभियान आहे. क्वालिटी ऑफ लाइफपासून देशातील गरीब वंचित आहे. त्यांना चांगला निवारा आणि चांगले जीवन मिळाले पाहिजे यासाठी सरकार काम करत आहे. शाळांमध्ये शौचालय बांधणे हे कोणत्या कॉर्पोरेट जगतासाठी काम सुरु आहे, असा सवाल पंतप्रधानांनी उपस्थित केला. देशाला संतुलित विकासाची गरज असल्याचे ते म्हणाले. गरीबांना घर देण्याचा कार्यक्रम हा भाजप किंवा काँग्रेस सरकारचा कार्यक्रम नाही हा या देशातील गरीबांचा कार्यक्रम आहे. देशातील काँग्रेसशासित राज्यांनी मागणी केली तर त्यांच्या राज्यातही घरे बांधली जातील.