मुंबई,(वृत्तसंस्था)दि.19 – मराठा आरक्षणाच्या कायद्यांतर्गत येणाऱ्या 16 टक्क्यांमधील सर्व सरकारी कार्यालयांमधील भरती संबंधी नियुक्त्यांबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत (23 जानेवारी) निर्णय घेणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने आज (बुधवार) मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.
न्यायालयाने पुढील निर्णय दिल्याशिवाय मराठा आरक्षणाखाली कोणतीही नेमणूक करण्यात येणार नाही. तसेच, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा वगळता मेगा भरतीच्या प्रक्रियेला कोणताही अडथळा नसल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. मराठा आरक्षण संबंधित आयोगाचा अहवाल उच्च न्यायालयात दाखल करणार असल्याचे सरकारकडून सांगितले. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल दिला जाईल, मात्र याचिकादारांना अहवाल देण्याबाबतीत अजून सरकारकडून निर्णय नाही. अहवालातील काही भाग संवेदनशील असल्याची महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले. तो भाग वगळून अहवाल देता येईल का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली आहे.
मेगा भरतीची प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण व्हायला कित्येक महिने लागू शकतात. रिक्त पदांवरील नियुक्तीसाठी भरती अत्यावश्‍यक आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या भरतीला अंतरिम स्थगिती देऊ नये, अशी मागणी राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे केली आहे. राज्य सरकारने 11 जानेवारीपर्यंत या प्रकरणात आपले सर्व म्हणणे प्रतिज्ञापत्रावर मांडावे, त्यानंतर कायद्याला विरोध करणाऱ्या व समर्थन करणाऱ्या याचिकादारांना 17 जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र करून आपले म्हणणे मांडता येईल, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.सरकारने 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देणे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली असून आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे या याचिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
