मुंबई – समाजकल्याण व आदिवासी विभागामार्फत विविध अभ्यासक्रमांसाठी दिल्या जाणा-या शिष्यवृत्तीत झालेल्या घोटाळ्याची विशेष टास्क फोर्समार्फत तीन महिन्यांत चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
या विषयावर उपस्थित झालेल्या औचित्याच्या मुद्द्याला उत्तर देताना ते बोलत होते. राष्ट्रवादीचे आमदार राजेश टोपे यांनी या घोटाळ्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. बोगस विद्यार्थी संख्या दाखवून राज्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम लाटली जाते. यात संस्थाचालकांबरोबरच काही अधिकारी व बॅँक कर्मचारीही सामील असल्याचा आरोप करत या प्रकरणाच्या सीआयडी चौकशीची मागणी टोपे यांनी केली. त्यावर घोटाळा झाल्याचे मान्य करत सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी एसआयटी चौकशी करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले, मात्र त्यावर सदस्यांचे समाधान झाले नाही.
दोन हजार कोटींचा घोटाळा : वडेट्टीवार
कॉँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी तर हा घोटाळा सुमारे दोन हजार कोटींहून अधिक रकमेचा असल्याचे सांगत यात संस्थाचालक व काही लोकप्रतिनिधीही सहभागी असल्याचा गौप्यस्फोट केला. मात्र, त्यांनी नावे मात्र त्यांनी जाहीर केली नाहीत. २०११ ते १४ दरम्यान राज्यात सुमारे ६५ लाख विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केले आहेत. मात्र, त्यापैकी ४१ लाख विद्यार्थी बोगस असल्याचे ते म्हणाले. यात काही संस्थांना केंद्राने थेट रक्कम दिली असून त्यातही अपहार झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. दरम्यान, या चर्चेत हस्तक्षेप करत मुख्यमंत्र्यांनी स्पेशल टास्क फोर्सद्वारे चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.
चौथी, सातवीचे विद्यार्थी वंचित
२०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता चौथी आणि सातवीच्या गुणवत्ता शिष्यवृत्ती परीक्षांमध्ये राज्यात उत्तीर्ण झालेल्या तब्बल १६ हजार विद्यार्थ्याना राज्य सरकारकडून वर्ष उलटले तरी अद्याप एक पैसाही मिळालेला नाही. मंगळवारी विधान परिषदेत शिक्षक आमदार रामनाथ माेते यांनी याप्रकरणी विशेष उल्लेखाची सूचना मांडून सरकारचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले.विद्यार्थ्यांचे पैसे तातडीने बँक खात्यात जमा करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
राज्यात दरवर्षी मार्च महिन्यात इयत्ता चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा होतात. या परीक्षेमध्ये १६ विद्यार्थ्यांनाशिष्यवृत्तीसाठी निवडले जाते. यात यशस्वी ठरलेल्या चौथीच्या विद्यार्थ्यांना महिन्याला १०० रुपये तर सातवीच्या विद्यार्थ्यास १५० रुपये दिले जातात. मात्र, मागच्या वर्षीच्या १६ हजार विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने अद्याप एक छदामही दिलेला नाही. त्यात आता २२ मार्च रोजी यंदाची स्काॅलरशिपची परीक्षा होत आहे. त्यामुळे आणखी १६ विद्यार्थ्यांची त्यात भर पडणार आहे. पैसेच मिळत नसतील तर परीक्षा काय केवळ प्रमाणपत्र देण्यासाठी घेतली जात आहे काय, असा सवाल शिक्षक आमदारांनी सभागृहात उपस्थित केला.
