मुंबई-तब्बल 15 वर्षांनंतर राज्यात भाजपचे सरकार आले. परंतु, ज्या आमदारांच्या भरवशावर मंत्रिमंडळ व राज्यकारभार चालत आहे त्या 75 हजार मासिक मानधन असलेल्या आमदारांचे मागील पाच महिन्यांपासून मानधन अडकले आहे. परिणामी अनेक गरीब आमदारांची पंचाईत झाली आहे.
आमदारांचे मानधन थेट त्यांच्या बॅंकेत जमा व्हावे म्हणून राज्य शासनाने त्यांच्यासाठी इलेक्‍ट्रॉनिक क्‍लिअरन्स सिस्टीम (इसीएस) लागू केली आहे. या प्रणालीमुळे आमदारांना आणि व्यवस्थापनाला सोयीचे जाणार आहे. यापूर्वी आमदारांना धनादेशाद्वारे मानधन दिले जात होते. परंतु, काहीवेळा त्यांचे धनादेश गायब होत होते. अशांना पुन्हा धनादेश बनवून द्यावे लागायचे.त्यामुळे ईसीएस प्रणाली शासनाने लागू केली आहे.राज्यात विधानसभेचे 286 आमदार सध्या वंचित झाल्याने त्यांच्यावरही शासकीय कमर्चारीप्रमाणे इतराकंडे मदत मागण्याची वेळ आली आहे.
आमदार निवडून आल्यानंतर शपथविधी होत नाही तोपर्यंत त्यांचे मानधन सुरू होत नाही. त्यांचे एकूण मानधन 75 हजार रुपये आहे. यात वेतनापोटी 8 हजार रुपये, समेचित भत्ता 3 हजार रुपये, लेखन सामग्री व डाक खर्च 10 हजार रुपये, प्रवास भत्ता म्हणून 46 हजार रुपये असे एकूण 75 हजार रुपयांचे मानधन दिले जाते. त्यांना निवृत्तिवेतनही लागू असते. 30 हजार रुपये मासिक पेन्शन त्यांना लागू आहे.
आमदार निवडून आल्यानंतर जल्लोष व्यक्त होतो. फटाके फोडून आनंद व्यक्त केला जातो. परंतु, हा आनंद शपथविधी झाल्यानंतरच पूर्ण होतो. तोपर्यंत संबंधित आमदार अधिकृत होत नाही. शपथविधीपूर्वीच आमदाराचा मृत्यू झाला तर त्याला मानधन लागू होत नसून पेन्शनही लागू होत नाही.
कुटुंबीयांच्या हातात काहीच मिळत नाही. मराठवाड्यातील मुखेड मतदारसंघातून निवडून आलेले भाजपचे आमदार गोविंद राठोड यांचा शपथविधीला जात असतानाच रेल्वेत मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणतेही मानधन किंवा पेन्शन लागू झाले नाही.
