मुंबई – मोदी सरकारने भूसंपादन कायद्याविषयी शिवसेनेच्या तीन मागण्या अमान्य केल्या आहेत. मात्र, तरीही शिवसेनेने तरीही केंद्रात मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे.
अनिल देसाई यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहभाग निश्चित असल्याने शिवसेना मोदी सरकारशी जुळवून घेत असल्याचे चित्र आहे. हा कायदा राज्यात लागू झाल्याचे माहीत असूनही शिवसेना आजवर गप्प होती, हे विशेष. मोदी सरकार भूसंपादन कायदा मंजूर करण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नात शिवसेनेसारख्या मित्रपक्षाची अंतिम भूमिका काय असणार? याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. मात्र, शेवटच्या क्षणी शिवसेना बॅकफूटवर गेली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात दोन राज्यमंत्रिपदेही शिवसेनेला मिळू शकतात. तसेच नवी मुंबई, औरंगाबादमध्ये महापालिका निवडणुका होत आहेत. या ठिकाणी सत्ता कायम राखण्यासाठी शिवसेनेला भाजपसोबत युतीची गरज आहे. त्यामुळेच ही तडजोड शिवसेनेकडून केली जात असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या ८० टक्के सहमतीची गरज, जमिनी घेतल्याने त्याचे होणारे सामाजिक परिणाम तसेच शेतकर्‍यांवर अन्याय झाल्यास न्याय मिळण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे उघडे असले पाहिजेत, या तीन मागण्यांसाठी शिवसेना आग्रही होती. या मुद्द्यांवरच शिवसेनेने या कायद्याला तीव्र विरोध केला होता. मात्र, या तिन्ही मागण्या भाजपने फेटाळून लावल्या आहेत. तीन अमान्य झाल्या असल्या तरी सहा मागण्या मान्य झाल्यातच समाधान मानत शिवसेनेने पाठ थोपटून घेतली आहे.
