गोंदिया,दि.19ः- जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे पुढील अडीच वर्षासाठी खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे.यापुर्वीही अनेकदा खुल्या गटात अध्यक्ष होण्याची संधी गोंदिया जिल्हा परिषदेत अनेकांना मिळाली होती.त्यामुळे अनेक इच्छुक सदस्य येत्या जून महिन्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकीसाठी आत्तापासूनच तयारीला लागले आहेत.राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी अध्यक्ष पदाचे आरक्षण आज मंगळवारी राज्याचे मुख्य सचिव अजय मेहता याच्या अध्यक्षतेखाली जाहीर करण्यात आले. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमुळे राज्यातील जिल्हापरिषदेचे आरक्षण लांबणीवर पडले होते. अध्यक्षपद आणि सभापतिपदाचे आरक्षण संपल्याने काही महिने त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. याविरोधात काहीजणांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र निवडणुका जाहीर झाल्याने यावर निर्णय होऊ शकला नाही. विधानसभा निवडणुकां आटोपल्या असून जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण कधी लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
मंगळवारी मुंबईत मंत्रालयात राज्याचे मुख्य सचिव अजय मेहेता यांच्या अध्यक्षतेखाली आरक्षण सोडतीचे आयोजन करण्यात आले होते.चक्राकार पद्धतीने ही सोडत काढण्यात आली. या वेळी 34 जिल्हा परिषदांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले.सध्याच्या घडीला गोंदिया जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे अनु.जमाती महिलासाठी राखीव होते,त्या आरक्षणानुसार काँग्रेसकडून सीमा मडावी यांच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडली.यापुर्वी सुध्दा काँग्रेसचे प्रल्हाद भोयर यांना अनु.जमाती राखीव गटातून अध्यक्ष होण्याची संधी मिळाली होती.
राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदांसाठीचे आरक्षणाची सोडत :
* अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) : सोलापूर, जालना
* अनुसूचित जाती (महिला) : नागपूर, उस्मानाबाद
* अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण) : नंदुरबार, हिंगोली
* अनुसूचित जमाती (महिला) : पालघर, रायगड, नांदेड
* नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (सर्वसाधारण) : लातूर, कोल्हापूर, वाशीम, अमरावती
* नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) : ठाणे, सिंधुदुर्ग, सांगली, वर्धा, बीड
* खुला (सर्वसाधारण) : गोंदिया,रत्नागिरी, नाशिक, धुळे, गडचिरोली, सातारा, अकोला, भंडारा
* खुला (महिला) : जळगाव, अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद, परभणी, बुलडाणा, यवतमाळ, चंद्रपूर
