मुंबई,दि.30ः-सरपंचांची जनतेतून होणारी थेट निवडणूक राज्य सरकारने रद्द केली आहे. बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मागील भाजप सरकारने सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता, महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द केला आहे.
राज्यात भाजपचे सरकार असताना नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाचा फायदा भाजपला झाला होता. मात्र, या निवड प्रक्रियेमुळे सरपंच एका विचारांचा आणि सदस्य इतर विचारांचे निवडून येत असल्यामुळे त्याचा परिणाम विकास कामांवर होत असल्याचा आक्षेप काँग्रेस-राष्ट्रवादीने घेतला होता. जनतेतून सरपंच म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात घेत नाही, अशा तक्रारी आहेत. या सर्वांचा विकास कामांवर परिणाम होतो. जनतेतून होणारी थेट सरपंच निवडणूक रद्द करावी, अशी विधीमंडळाच्या अनेक सदस्यांनी मागणी केली होती.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीदेखील सरपंचपदाची थेट निवडणूक रद्द करण्याबाबत सूतोवाच केले होते.
थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय रद्द करण्याला काही ग्रामपंचायतींनी, सरपंचांनी विरोध केला होता. हा निर्णय रद्द न करण्याचे आवाहन त्यांनी सरकारला केले होते. मात्र, राज्य सरकारने आपल्या भूमिकेवर ठाम रहात भाजप सरकारचा निर्णय रद्द केला आहे.
राज्यात महाआघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांनी यापूर्वीच्या फडणवीस सरकारच्या अनेक निर्णयाला रद्दबातल ठरविण्याचा सपाटाच लावला आहे. त्यात सरपंच निवडीच्या निर्णयाचाही समावेश आहे. याचे सूतोवाच सरकारच्या वतीने आधीच करण्यात आले होते. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अखेर त्यावर शिक्कामोर्तब झाले.
