बीड-केंद्र सरकारने शिक्षण हक्क कायदा लागू केला अाहे. त्यानुसार इंग्रजी माध्यमातील स्कूलमध्ये अारटीईनुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जात अाहेत. परंतु राज्य सरकारकडून या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रतिपूर्ती वेळीच मिळत नाही. परिणामी संपूर्ण राज्यातील सुमारे ८०० पेक्षा अधिक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा या बंद पडल्या अाहेत. राज्य सरकारकडून शैक्षणिक प्रतिपूर्तीची १ हजार ८०० काेटींची रक्कम थकल्याचा दावा महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असाेसिएशन (मेस्टा) चे कार्याध्यक्ष प्रा. विजय पवार यांनी केला अाहे. राज्यातील इंग्रजी माध्यमातील स्कूलसंदर्भात शिक्षणमंत्र्यांनी वेळ द्यावा तसेच सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी मेस्टा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या वेळी केली अाहे.
या वेळी संघटनेचे कार्याध्यक्ष प्रा. विजय पवार, मराठवाडा अध्यक्ष गणेश मैड, जिल्हाध्यक्ष अखिलेश ढाकणे, जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग चांडक, पदाधिकारी ज्ञानेश्वर तांबे अादी उपस्थित हाेते. कार्याध्यक्ष प्रा. पवार म्हणाले, वारंवार सरकारकडे या थकवलेल्या निधीची मागणी करूनसुद्धा याकडे दुर्लक्ष केल्याने मेस्टा या संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ. तायडे पाटील यांच्या नेतृत्वात शिक्षणमंत्री व शिक्षण आयुक्त यांना पत्र देऊन जोपर्यंत निधी दिला जात नाही तोपर्यंत स्वयंअर्थसाहाय्यितत शाळांकडे अारटीईअंतर्गत प्रवेश पाठवू नका, असे निवेदन केले आहे. ही राज्य संघटनेची भूमिका असल्याने प्रत्येक जिल्हा या निर्णयाशी बांधील आहे. या विषयावर राज्य सरकार दोन पावले पुढे आल्यास राज्य संघटना चार पावले पुढे येईल व सामोपचाराने हा प्रश्न सुटेल, अशी आमची भूमिका आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
बीड जिल्ह्याचे साडेअठरा काेटी थकले, २० शाळा बंद
बीड जिल्ह्यात इंग्रजी माध्यमाच्या अनेक शाळा अाहेत. राज्य शासनाच्या धाेरणानुसार स्कूलमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जात अाहेत. परंतु शैक्षणिक प्रतिपूर्ती माेठ्या प्रमाणात थकली अाहे. अार्थिक संकटांमुळे जिल्ह्यातील २० पेक्षा अधिक इंग्रजी माध्यमाच्या स्कूल बंद पडलेल्या अाहेत, तर शैक्षणिक प्रतिपूर्तीची ही साडेअठरा काेटी रुपयांची रक्कम सरकारकडे थकली असल्याचीही माहिती राज्य कार्याध्यक्ष प्रा. पवार यांनी दिली. दरम्यान, लवकरात लवकर ही रक्कम द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी या वेळी केली.
