भंडारा दि.२0 –: जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात विहीर व कुपनलिका आहेत, पण त्यांच्याकडे कृषी पंपासाठी वीज जोडणी नाही अशा सर्व शेतकऱ्यांचे सर्व्हेक्षण करुन त्यांना जून 2016 पर्यंत वीज जोडणी द्यावी. तसेच वीज जोडणीसाठीचे अर्ज ग्रामपंचायत, तलाठी, वायरमन, कृषी सहाय्यक यांच्याकडे उपलब्ध करुन द्यावेत आणि शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन त्यांचे अर्ज भरुन घ्यावेत, असे आदेश ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
महावितरण आणि महापारेषणशी संबंधित जिल्ह्यात असलेल्या अडचणी व तक्रारी जाणून घेण्यासाठी तसेच जिल्ह्याचा ऊर्जा कृती आराखडा तयार करण्यासाठी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा परिषद सभागृहामध्ये संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. बैठकीला खासदार नाना पटोले, सर्वश्री आमदार ॲड. रामचंद्र अवसरे, बाळा काशिवार, जिल्हाधिकारी धीरजकुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर, महापारेषणचे संचालक (प्रकल्प) ओमप्रकाश येम्पाल, महावितरणचे मुख्य अभियंता प्रसाद रेशमे, महापारेषणचे नागपूर विभागाचे मुख्य अभियंता मिलींद बहादूरे, अधीक्षक अभियंता सतीशकुमार मेश्राम उपस्थित होते.
श्री. बावनकुळे म्हणाले, जिल्ह्यात एकाही शेतकऱ्याचा कृषी पंपासाठीचा अर्ज प्रलंबित राहू नये याची खबरदारी घ्यावी. तसेच तलाठी, कृषी सहाय्यक, लाईनमन, व महावितरणचे अभियंता यांची समिती स्थापन करुन त्यांच्या मार्फत सर्व कृषी पंपाच्या वीज जोडणीचे सर्व्हेक्षण करावे. त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा. जिल्हाधिकारी कृषी ऊर्जीकरणावर नियंत्रण ठेवतील. डिमांड भरलेल्या 1 हजार 735 शेतकऱ्यांना डिसेंबर 2015 पर्यंत जोडणी द्यावी. तसेच अर्ज केला पण त्यांना डिमांड दिली नाही आणि त्याकाळात शेतकऱ्यांने आत्महत्या केली तर संबंधित अभियंत्याला जबाबदार धरुन त्यांचावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही दिला.
उपविभागाला रोहित्र दुरुस्ती युनीट
रोहित्र खराब झाले किंवा जळाले तर त्या भागातील वीजपुरवठा अनेक दिवस खंडित राहतो. रोहित्राची दुरुस्ती तात्काळ व्हावी म्हणून प्रत्येक उपविभागाला रोहित्र दुरुस्ती युनिट तात्काळ सुरु करण्याची योजना तयार करण्यात आली असून त्यानुसार तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. त्याचबरोबर रोहित्राअभावी वीजपुरवठा खंडित राहू नये म्हणून 100 नवीन रोहित्र उपलब्ध करुन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गाव व शेतीसाठी वेगळे फिडर
शेती आणि गावातील विजेचा भार वेगवेगळा करण्यासाठी गावठाण फिडर लावण्यात येणार आहे. दिनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेमध्ये 32 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून आता शेती आणि गावासाठी वेगवेगळे फिडर उभारण्यात येतील. त्याचबरोबर कोणतेही गाव सिंगल फेजींग मध्ये ठेऊ नये, अशाही सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.
भंडारा, तुमसर व पवनीसाठी भूमिगत योजना
वादळ आणि पावसामुळे पोल व वीज तारा तुटून वीज पुरवठा खंडीत होण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होतात. तसेच उघड्या वीज तारांमुळे शहरांचे सौदर्य विद्रुप होते. म्हणून यापुढे सर्व शहरांमध्ये भूमिगत वीज वितरण योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील भंडारा, तुमसर आणि पवनी या शहरांसाठी भूमिगत वीज वितरण योजनेमधून 20 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले जातील.
भंडारा, गोंदिया व गडचिरोलीसाठी वेगळे मुख्य अभियंता कार्यालय
भंडारा, गोंदिया व गडचिरोली या तीन जिल्ह्यासाठी वेगळे मुख्य अभियंता कार्यालय सुरु करण्यात येणार आहे. लवकरच मुख्य अभियंता या पदासाठी नियुक्ती करण्यात येईल.
वीज वितरणासाठी दर्जेदार पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत असून इंफ्रा-2 या योजनेमध्ये जिल्ह्याला 44 कोटी रुपये देण्यात आले आहे. मागील पाच महिन्यांपासून याचे काम सुरु करण्यात आले असून एप्रिल 2016 पर्यंत ते पूर्ण होईल.
बेरोजगार मेळावा
बेरोजगार अभियंते आणि आय.टी. आय. झालेले युवकांसाठी बेरोजगार मेळावा घेण्यात येणार आहे. यामधून बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणात काम उपलब्ध करुन देण्याचा मानस आहे. फिडर मॅनेजमेंटसाठी सुध्दा बेरोजगार युवक पुढाकार घेणार असतील तर त्यांना काम उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
2 हजार मेगावॅट वीज शिल्लक असूनही पारेषण व वितरण मजबूत नसल्यामुळे ग्राहकांना भारनियमानाचा त्रास सहन करावा लागतो, त्यामुळे यांच्या मजबूतीसाठी राज्यात 1500 कोटीची योजना तयार करण्यात आली असून यामधून जिल्ह्याला 150 कोटी देण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षात जिल्ह्याला 300 कोटी उपलब्ध करुन देणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
‘महावितरण आपल्या दारी’ ही योजना आधीच्या सरकारने सुरू केली या योजनेतून मोठ्या प्रमाणात जोडण्या देण्यात आल्या. मात्र पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे वीजपुरवठा होऊ शकला नाही. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी शासनाने 14 कोटी रुपये देऊ केले आहे. त्याचबरोबर जिल्हा नियोजन समितीमधून प्रत्येक वर्षी 10 कोटी रुपये उपलब्ध करुन द्यावेत, अशी विनंती पालकमंत्र्यांना करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात महावितरणच्या 160 जागा रिक्त आहेत. त्यातील 140 जागासाठी आऊट सोर्सिंग करण्यास परवानगी दिली आहे. जे अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयी राहणार नाही. त्याचा घरभाडे भत्ता 3 महिन्यासाठी बंद करण्यात येईल. त्यानंतरही ते मुख्यालयी राहत नसल्याचे आढळल्यास त्यांची सेवा खंडीत करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
