नवी दिल्ली,,दि.२0 – शाळांमध्ये आठवीपर्यंत नापास न करण्याचे धोरण गुंडाळले जाणार आहे. केंद्रीय शिक्षण सल्लागार बोर्डाच्या (कॅब) बुधवारी झालेल्या ६३ व्या बैठकीत त्याला मंजुरी देण्यात आली. सर्व राज्यांचे याबाबत एकमत आहे.मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत १९ राज्यांचे शिक्षणमंत्री आणि २६ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. इराणी म्हणाल्या, आम्ही राज्यांकडून १५ दिवसांत लेखी सल्ला मागितला आहे. त्या आधारे निर्णय घेतला जाईल. बैठकीत दप्तराचे ओझे घटवण्याच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली. याबाबतीत राज्यांकडून केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांवरही चर्चा करण्यात आली.
शिक्षणाची प्रवृत्ती घटतेय : आठवीपर्यंत नापास न करण्याच्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांत शिकणे आणि लिहिण्या-वाचण्याची प्रवृत्ती कमी होत असल्याच्या मुद्द्यावर सर्व राज्यांचे एकमत झाले आहे.
