मोजणीतून सुटलेल्या घरांचा मोबदला देण्याचे पालकमंत्री डॉ राजेंद्र शिंगणे यांचे निर्देश

0
73

बुलडाणा, दि.२४ :  जिगांव प्रकल्पासाठी टप्पेनिहाय भूसंपादन व पुनर्वसनाची कामे सुरू आहेत. या प्रकल्पामध्ये बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताला विहीत पद्धतीनुसार भुसंपादन केल्याचा मोबदला मिळाला आहे. प्रकल्पातील बुडीत क्षेत्रात येणारे व पुनर्वसन करावे लागणारे जुनी येरळी हे मोठे गाव आहे. त्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला पाहिजे. संयुक्त मोजणीतून सुटलेल्या घरांचा मोबदला यंत्रणांनी समन्वयाने कार्यवाही करून विहीत कालमर्यादेत देण्यात यावा, अशा सूचना राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी आज दिल्या.

जिगांव प्रकल्पातील जुनी येरळी गावातील घरांच्या मोबदल्यासंदर्भातील विविध विषयासंदर्भात आढावा बैठकीचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात करण्यात आले होते. त्यावेळी पालकमंत्री आढावा घेताना बोलत होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर मलकापूरचे आमदार राजेश एकडे, अप्पर जिल्हाधिकारी प्रमोदसिंह दुबे, निवासी उप जिल्हाधिकारी दिनेश गिते आदी उपस्थित होते. तर सभागृहात जलसंपदा विभागाचे अधिक्षक अभियंता नितीन सुपेकर, उप जिल्हाधिकारी भुषण अहीरे, उपजिल्हाधिकारी भिकाजी घुगे आदी उपस्थित होते.

मोबदला देताना कुणावरही अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना देत पालकमंत्री डॉ. शिंगणे म्हणाले, गावात मोजणीत सुटलेल्या घरांची तातडीने मोजणी करावी. भूमि अभिलेख विभागाने यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही  तातडीने करावी. अशा घरांसाठी सरळ खरेदीने भूसंपादन करून विहीत कालमर्यादेत प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला देण्यात यावी. यंत्रणांनी समन्वयाने काम करीत तातडीने प्रस्ताव सादर करावे. अतिक्रमीत घरांसाठी यापूर्वी एखाद्या प्रकल्पामध्ये दिलेल्या मोबदल्याची प्रकरणे तपासावी. त्यानुसार कारवाई करावी. तसेच अशा घरांचे भूसंपादन सरळ खरेदी मार्गाने करण्यात यावे.

ते पुढे म्हणाले, बांधकाम क्षेत्रफळ शून्य आलेल्या घरांबाबत वेगळी चौकशी लावण्यात यावी. अशा घरांबाबत मोबदल्यासाठी तातडीने सरळ खरेदीचा प्रस्ताव सादर करावा. मोबदल्यासाठी झाडांची सध्याची परिस्थिती व संयुक्त मोजणी अहवालातील मुल्यांकन त्यानुसार योग्य निर्णय घेवून मुल्यांकन करावे. तसेच भूसंपादन झालेल्या बुडीत क्षेत्रातील घरांचा मोबदला दिवाळीपूर्वी देण्यात यावा. येरळी हे पहिल्या टप्प्यातील गाव असल्यामुळे पुनर्वसन करण्यात आलेल्या जागेवर प्लॉट वाटप करावे. जमिनीची आवश्यकता असल्यास पर्यायी जमिनीची व्यवस्था करून ठेवून ती उपलब्ध करून घ्यावी. यावेळी संबंधीत गावातील सरपंच, ग्रामस्थ आदी उपस्थित होते.