गोंदिया,दि.30ः जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत गोंदिया शहर आणि गोंदिया तालुक्यातील अतिक्रमण नियमित करण्यासंबंधी चर्चा करण्यात आली. सन २०२२ पर्यन्त सर्वांना पक्के घरे तयार करण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई योजना, व इतर योजनेच्या माध्यमाने घरे देण्याचे कार्य सर्व देशात सुरू आहेत. परंतु बरेच नागरिकांकडे मालकीची जागा नसल्याने योजनेचा लाभ घेत येत नव्हता. त्यावर उपाय म्हणून शासकीय जागेवर 2011 पासून किंवा त्या आधीपासून निवासी असणाऱ्या नागरिकांना शासकीय जमिनीचे पट्टे वाटप करून त्यावर योजनेच्या माध्यमाने घरे बांधण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार भूमिहीन नागरिकांना त्यांचे 2011 पासून अतिक्रमण असलेल्या शासकीय जागेचा पट्टा देण्याचा अधिकारी उपविभागीय दंडाधिकारी व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आला. मात्र गोंदिया शहरात व ग्रामीण क्षेत्रात अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे नागरिकांना अद्याप अतिक्रमण असलेल्या जागेचे पट्टे मिळणे नसल्याने आमदार विनोद अग्रवाल यांनी नाराजी व्यक्त केली. पट्टे न मिळाल्याने घरकुल लाभार्थ्याना योजनेचा लाभ घेत येत नाही. याबाबत गोंदिया शहरातून तसेच ग्रामीण क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाले होते. त्यावर या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
जिल्हा उप अधीक्षक यांचे रिक्त पद
भूमी अभिलेख विभागाचे राजपत्रित जिल्हा उप अधीक्षक पदावर सध्या प्रभारी म्हणून लिपिक पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केली गेली आहे. सदर प्रभारी अधिकाऱ्याला अतिक्रमण जमिनी वाटप संबंधी सर्वाधिकार नसल्याने अनेक प्रकरण प्रलंबित आहेत. सदर पदावर राजपात्रीत अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याची मागणी आमदार विनोद अग्रवाल यांनी केली आहे. कुडवा येथील 10-12% चे अतिक्रमनाची चौकशी पूर्ण झाली आहे. तर फुलचुर येथील अतिक्रमनाचे नकाशे तयार करण्याचे कार्य सुरू आहेत. अशी माहिती भूमी अभिलेख विभागाकडून सादर करण्यात आली.
प्रॉपर्टी कार्डचे अद्याप वाटप नाही
गोंदिया शहर नजीकच्या परिसरातील संजय नगर, पिंडकेपार, विजयनगर, कटंगी, कटंगी कला, नंगपुरा, मुर्री, गोंदिया खुर्द इत्यादि ठिकाण चे एकूण 114 अतिक्रमानचे प्रकरणे उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे प्रलंबित आहेत. ग्रामीण भागातील अतिक्रमानचे एकूण 445 प्रकरण पैकी 353 ग्रा. प. कडून मंजूर करून पुढील कार्यवाही साठी 246 प्रकरण उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे प्रलंबित आहेत. यापैकी अद्याप एकही प्रकरणात प्रॉपर्टी कार्ड चे वाटप करण्यात आलेले नाहीत.
वनहक्क पट्टे वाटप प्रकरण खोळंबले
वनहक्क अधिनियम अंतर्गत गोंदिया तालुक्यातील एकूण 13 वयक्तिक तर 311 सामूहिक प्रकरण तहसीलदार यांच्याकडून मान्य करण्यात आले असून उपविभाग अधिकरी यांच्याकडे प्रलंबित आहेत. उपविभागीय अधिकारी यांना सर्व प्रकरण तात्काळ मार्गी काढण्याची सूचना आमदार विनोद अग्रवाल यांनी केली आहे.
#शासकीय विभागात समन्वयाची कमतरता – नुकसान मात्र नागरिकांचे
अतिक्रमण नियमित करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेत तहसील कार्यालय, विभागीय अधिकारी, नगर परिषद, भूमी अभिलेख कार्यालय, वन विभाग इत्यादी विभागाचे समन्वय असणे अत्यंत महत्वाचे आहे. परंतु बैठकी दरम्यान आमदार विनोद अग्रवाल यांनी केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना सर्व अधिकारी एकमेकांना बोट दाखविण्याचे कार्य करताना दिसत होते. यावरून संबंधित विभागात किती समन्वय आहे हे दिसून येते. परंतु यातून नागरिकांचे मात्र नुकसान होत असल्याने आमदार विनोद अग्रवाल यांनी आपसात बैठकांचे आयोजन करून समन्वय साधण्याचे सूचना केल्या.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी दिपककुमार मिना, उपवनसंरक्षक कुलराज सिंग, उपमुख्याधिकारी पंचायत नरेश भांडारकर, गट विकास अधिकारी जावेद इनामदार, गोंदिया नगर परिषद मुख्याधिकारी करण चौहान, उपाध्यक्ष शिव शर्मा, गटनेते घनश्याम पानतावणे, तहसीलदार राजेश भांडारकर, प्रभारी उपविभागीय अधिकारी अनिल खडतकर, भूमी अभिलेख कार्यालयाचे कर्मचारी तसेच इतर शासकीय कर्मचारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
