शासकीय आदेशाला केराची टोपली
विभाग प्रमुखांकडून निधीसाठी प्रस्ताव नाही
चार वर्षांपासून दुर्लक्ष
कशी वाढणार कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता?
भंडारा दि. २७: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयानुसार शासनाच्या काही विभागातील अपंग कर्मचार्‍यांना साहित्य मिळाले. परंतु अद्यापही जिल्हा परिषदेतील तसेच निमशासकीय कार्यालयातील अनेक अपंग कर्मचार्‍यांना मात्र मागील चार वर्षापासून शासनाकडून हक्काचे साहित्यच मिळाले नसल्याची संतापजनक माहिती समोर आली आहे. साहित्यांच्या मागणीसाठी निधीचा प्रस्ताव विभाग प्रमुखांनी शासनाकडे सादर न केल्यामुळे अपंग कर्मचारी साहित्यांपासून वंचित आहेत.
शासकीय अपंग कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी तसेच त्यांची कर्तव्य व जबाबदार्‍या पार पाडण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला अपंगांना साहित्य वाटपाचे आदेश दिले आहेत.त्यानुसार शासनाने ३ जून २0११ रोजी आदेश काढून ज्या उपकरणांची किंमत ५0 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहेत, अशी उपकरणे मागणीनुसार संबंधित विभागांनी विहित कार्यपद्धतीनुसार खरेदी करून ती अपंग कर्मचार्‍यांना उपलब्ध करून द्यावीत, ज्या उपकरणांचे दर ५0 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहेत त्यांचे दर यथावकाश निश्‍चित करण्यात येतील, असे कळविले होते. यात शासकीय तसेच महामंडळे, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, मंडळे, सार्वजनिक उपक्रम, अनुदान प्राप्त संस्था यातील कर्मचार्‍यांना ही साधने देण्यात यावी, असे स्पष्ट नमुद आहे. यानुसार शासनाने काही विभागातील कर्मचार्‍यांना साहित्य दिले.
कर्णबधिरांसाठी श्रवणयंत्र, मूकबधिरांसाठी कॉम्प्युटर साहित्य तर दोन्ही पायांनी अपंग कर्मचार्‍यांसाठी ट्रायसिकल आदी साहित्य दिले जाते.जिल्हा परिषदच्या सेस फंडातील तीन टक्के रक्कम जिल्ह्यातील अपंग बांधवांवर खर्च करावी, हा शासनाचा नियम आहे. परंतु या निकषात शासकीय कर्मचारी बसत नाहीत. प्रत्येक विभागातील अपंग कर्मचार्‍यांना साहित्य शासनाकडून दिले जाते. पण विभागातील अपंग कर्मचार्‍यांच्या संख्येनुसार निधीसाठी प्रस्ताव तयार करून मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडे दिला जातो. त्यानंतर सर्व प्रस्ताव एकत्र करून शासनाकडे निधीची मागणी केली जाते.
सन २0१२ मध्ये मंजूर काही अपंग कर्मचार्‍यांची साहित्यांसाठी नोंदणी करण्यात आली. परंतु अद्यापही विभाग प्रमुखांच्या निष्काळजीपणामुळे साहित्यांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले नाही. पर्यायाने शासनाकडे प्रस्ताव पोहचले नाही. परिणामत: अनेक अपंग कर्मचारी साहित्यापासून वंचित आहेत. शासनाचा हेतू चांगला आहे. परंतु, अधिकार्‍यांच्या बेजबाबदार व चालढकल वृत्तीमुळे नोंदणीकृत अपंगांना साहित्य न मिळाल्याने नवीन अपंग कर्मचार्‍यांनी मात्र नोंदणी करणे टाळल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
अपंग कर्मचार्‍यांना काम करणे सुलभ व्हावे म्हणून शासनाने त्यांना साहित्य वाटपाचे अनेकदा अध्यादेश काढले. तरीसुद्धा केवळ २५ टक्के अपंग कर्मचार्‍यांनाच साहित्य मिळाले. अद्यापही विविध विभागातील ७५ टक्के अपंग कर्मचारी साहित्यांपासून वंचित आहेत. परिणामी, साहित्य न मिळाल्याने शासकीय कामावर परिणाम होत आहे. अधिकार्‍यांनी निधीचा प्रस्ताव पाठवावा, साहित्य वितरीत करून अपंग कर्मचार्‍यांना ‘आधार’ द्यावा, अशी मागणी आहे.
– काशिनाथ ढोमणे,
संचालक, अपंग कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य.
शासनाने ३ जून २0११ चा अध्यादेश काढून साहित्य निधीसाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर शासनाने तब्बल ८ ते १0 अध्यादेश काढले. परंतु प्रस्तावच सादर होत नसल्याने अनेकदा शासनाने मुदतवाढही दिली. त्यानंतरही प्रस्ताव गेले नाहीत. ८ जुलै २0१५ रोजी नवा अध्यादेश काढून शासनाने ३0 सप्टेंबर २0१५ ही मुदतवाढ दिली आहे. आता एका अपंग कर्मचार्‍यास ७0 हजारांपर्यंतचे साहित्य मिळणार आहे. केवळ १८ ते २0 लाखांचा प्रस्ताव पाठवायचा आहे. परंतु यावर अद्याप काहीही झाले नसल्याने अध्यादेशाला अधिकार्‍यांकडून केराची टोपली दाखविली जात असल्याचे दिसून येते.
