अमरावती, दि. 21 : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिक्षेत्रातून पिली, मांगिया, रोला, वन मारुल, चुरणी आदी गावांचे चांदूर बाजार व अचलपूर तालुक्यात पुनर्वसन करण्यात आले आहे. परंतू, पुनर्वसित गावांत नागरी सुविधांचा अभाव असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. रस्ते, नाल्या, शाळा, समाज मंदीराचे बांधकाम संदर्भात तेथील नागरीकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. वन विभागाने पुनर्वसित गावांच्या संदर्भात योग्य नियोजन करुन संबंधित गावकऱ्यांना योग्य मोबदला व पुनर्वसित गावांत नागरी सुविधा उभारण्याची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावी, असे असे निर्देश जलसंपदा, शालेय शिक्षण, कामगार व महिला व बालविकास राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी बैठकीत दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी विविध विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, अपर जिल्हाधिकारी रामदास सिध्दभट्टी, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त सुरेश वानखडे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विजय चवाळे, वन विभागाचे अधिकारी, तहसीलदार आदी यावेळी उपस्थित होते.
श्री. कडू म्हणाले की, वनांच्या सानिध्यात उदरनिर्वाह करणाऱ्या गावकऱ्यांना वाऱ्यावर न सोडता पुनर्वसित गावांत मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून सर्व सुविधा उभारणी करण्यात याव्यात. यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून सुमारे तीन कोटीचा निधी प्रस्तावित करण्यात येणार असून येत्या दोन ते तीन महिन्यात त्याठिकाणी सुविधांची उभारणी करण्यात यावी, असे निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
ते पुढे म्हणाले की, आदिवासी विकास विभागाने शबरी व ठक्कर बाप्पा योजनेतून आदिवासी बांधवांना घरकुलचा लाभ मिळवून द्यावा. कोरोना संकटकाळात आदिवासी मुलांचे शिक्षण खंडीत पडले आहे, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून शाळा बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत तीन किलोमीटरच्या शाळेत शिक्षण घेता येईल यासाठी आदिवासी विकास विभागाने व्यवस्था करावी. वैयक्तिक लाभ योजनेंतर्गत पुनर्वसित गावात शिबिराचे आयोजन करुन मतदान ओळखपत्र, जातीचे दाखले आदी कागदपत्रे गावकऱ्यांना उपलब्ध करुन द्यावे, असेही निर्देश श्री. कडू यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
बालसंगोपन योजनेची प्रभावीपणे अंमलबाजवणी करा- बच्चू कडू
कुपोषण निर्मुलनासह महिला व बालकांचे सुनियोजित संगोपन होण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाव्दारे विविध योजना राबविण्यात येतात. कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांना, दुर्धर आजार व शेतकरी आत्महत्या आदींमुळे विधवा महिला व त्यांच्या बालकांना बाल संगोपन योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा. योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये दिरंगाई न करता अचूक नियोजन करुन संबंधितांना कालमर्यादेत लाभ उपलब्ध करुन द्यावा, असे निर्देश राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.
श्री. कडू म्हणाले की, महिला व बालकांच्या सर्वांगिण विकास होण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाव्दारे विविध योजना राबविण्यात येतात. परंतू, गरजू महिला, बालकांपर्यंत योजनाच पोहोचत नसल्याने अनेकजण योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात. मेळघाटसह चांदूर बाजार व अचलपूर तालुक्यातील बाल संगोपन योजनेची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीच्या वारसांना, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारस महिलांना व त्यांच्या बालकांना अद्यापपर्यंत विभागाव्दारे अनुदान योजनेचा लाभ मिळाला नाही, ही बाब अतिशय गंभीर असून गरजूंना योजनेचा लाभ मिळवून देणे ही विभागाची जबाबदारी आहे. या कामात दिरगांई होता कामा नये. जिल्ह्याती सर्व प्रकरणांची सद्यस्थिती तपासून तत्काळ संबंधितांना योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
विधवा महिला व त्यांच्या अवलंबित 19 वर्षाखालील मुलांना बाल संगोपन योजनेतून अकराशे रुपये सानुग्रह दिले जाते. जिल्ह्यातील कुपोषित बालकांची संख्या काढून त्यांना व विधवा, परितक्त्या महिला, एक पालक असणाऱ्या बालकांना बाल संगोपन योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा. कोविडमुळे मृत्यू, शेतकरी आत्महत्या, दुर्धर आजाराने मृत्यू आदी कारणांमुळे निधन पावलेल्या व्यक्तीच्या वारस महिला, बालकांना राष्ट्रीय अर्थ सहाय्य योजना, संजय गांधी निराधार योजना, विधवा निवृत्तीवेतन योजना, बाल संगोपन योजनांच्या माध्यमातून गरजू पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान उपलब्ध करुन द्यावे. जिल्ह्यातील एकही पात्र लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहता कामा नये, असे निर्देश श्री. कडू यांनी बैठकीत दिले.
