अमरावती, दि. 21 : विभागातील विविध सिंचन प्रकल्प निर्मिती होत असताना अनेकांच्या जमीनी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. शेतकरी, गावकरी बांधवांनी जमीनी दिल्या म्हणूनच प्रकल्प पूर्णत्वास आले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदला व त्यांच्या तक्रारींचे समन्वयाने निराकरण करण्यात यावे, असे निर्देश जलसंपदा राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चूभाऊ कडू यांनी दिले.
येथील जलसंपदा विभागाच्या सिंचनभवनात प्रकल्पांचा आढावा बैठकीचे राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. विशेष प्रकल्पाचे मुख्‍य अभियंता अ. ल. पाठक, जलसंपदा विभागाचे अ. ना. बहादुरे, अधिक्षक अभियंता रश्मी देशमुख, पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता सु. अ. राठी यांच्यासह प्रकल्पांचे कार्यकारी अभियंता यावेळी उपस्थित होते.
श्री. कडू म्हणाले की, प्रकल्पामुळे विस्तापीत झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसित गावांत नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे काम जलसंपदा विभागाचे आहे. प्रकल्पातून विसर्ग होणाऱ्या पाण्यामुळे नुकसान होणाऱ्या शेत मालकाला जलसंपदा, महसूल व कृषी विभागाने बाधित क्षेत्राचे पुर्नमुल्यांकन करुन मोबदला मिळवून द्यावा. बेंबळा प्रकल्पग्रस्तांचे घुईखेड येथे पुनर्वसन करण्यात आले असून तेथील नागरीकांनी वाढीव मोबदला मिळण्याचे निवेदन विभागाला केले आहे. त्यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने सन 2004 पूर्वीचा रहिवासी पुरावे तपासून वाढीव मोबदला व अतिक्रमण नियमानुकूलच्या प्रकरणांचा निपटारा येत्या महिन्याभरात करण्यात यावेत.
पावसाळ्यात प्रकल्पातून विसर्ग होणाऱ्या पाण्यामुळे प्रकल्पा लगतच्या शेतीचे नुकसान झाल्याने नुकसान भरपाई मिळण्यासाठीचे निवेदन संबंधितांनी सादर केले आहे. त्यावर बाधित क्षेत्राची महसूल व कृषी विभागाव्दारे संयुक्त तपासणी करुन योग्य नुकसान भरपाईची कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी, असेही राज्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. विभागातील महागाव प्रकल्प, अदरभूस प्रकल्प, बेंबळा प्रकल्प, सापन, चारघळ, चंद्रभागा, गडगा, वासनी आदी प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा राज्यमंत्र्यांनी यावेळी घेतला.
