मनरो शाळेतील बांधकामासंदर्भात पुरातत्व विभागाला निवेदन

0
20

पुरातत्व विभागाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र

भंडारा,दि.20ः-मनरो शाळेत सुरू असलेल्या व्यापारी गाळ्यांचे बांधकाम तात्काळ थांबविण्यासंदर्भात आपल्या स्तरावर संबंधित विभागांना आदेश देण्यात यावेत अशा आशयाचे पत्र पुरातत्व विभागाच्या वतीने जिल्हाधिकारी भंडारा यांना देण्यात आले आहे. माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व शाळा व्यवस्थापन समिती यांच्या वतीने आज पुरातत्व विभागाला निवेदन देण्यात आल्या नंतर हे पत्र निघाल्याचे समजते.
मनरो शाळेत सुरू असलेल्या व्यापारी गा बांधकामाच्या विरोधात माजी विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून मागील एक महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. मनरो शाळेची वास्तू ऐतिहासिक असून तिचे जतन व्हावे आणि खेळाचे मैदान कायम राहणे या मागणीसाठी हे आंदोलन केले जात आहे. दरम्यान या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व आमदार परिणय फुके यांनी सुरू असलेल्या बांधकामाच्या ठिकाणी भेट देऊन काम थांबविण्याच्या दृष्टीने आंदोलनकर्त्यांना शब्द दिला होता. पुरातत्व विभागाला एक निवेदन देऊन आपण ही मागणी करणार असल्याचे त्यावेळी बावनकुळे यांनी सांगितले होते.
20 सप्टेंबर रोजी माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आ. परिणय फुके व शाळा व्यवस्थापन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी संयुक्तरीत्या पुरातत्व विभागाच्या सहायक संचालकांची भेट घेत एक निवेदन दिले. या निवेदनात शाळेचा ऐतिहासिक वारसा जतन केला जावा व यासाठी सुरू असलेले बांधकाम बंद करण्याची मागणी करण्यात आली.
या निवेदनानंतर पुरातत्व विभागाने तात्काळ हालचालीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांना एक पत्र पाठवून आपल्या स्तरावर बांधकाम थांबविण्याच्या दृष्टीने संबंधित विभागाला आदेश देण्यात यावे असे सांगितले आहे. या बांधकामामुळे पुरातत्व वास्तूला धोका होण्याची भीती निवेदन कर त्यांनी व्यक्त केल्याने व न्यायालयात जनहित याचिका होण्याची शक्यता असल्यास आदेश काढण्याच्या संदर्भात सूचना करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता पुरातत्व विभागाच्या पत्रानंतर तरी जिल्हा प्रशासन काम थांबविण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊल उचलते की नाही याकडे आंदोलकांचे लक्ष लागले आहे.
बांधकाम थांबविण्याच्या दृष्टीने माजी विद्यार्थी व काही पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिका दाखल झाल्यानंतर जवळपास बारा जणांना न्यायालयाने नोटीस जारी केली असून या अनुषंगाने 22 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार असल्याचे आंदोलनकर्ते अड. शशीर वंजारी यांनी सांगितले.