ग्रा.पं.आरक्षण सोडतीतील वाद चव्हाट्यावर;सेजगाव येथील प्रकरण

0
47

जाती नसलेल्या प्रभागात दिली जागा

गोंदिया : जानेवारी २०२१ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत मुदत संपणार्‍या ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सुचनेनुसार प्रभाग रचना व आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम ३ ते ४ जून रोजी जाहीर करण्यात आला. दरम्यान जिल्ह्यातील ३३ ग्रामपंचायतीमध्ये आरक्षणात त्रुटी निर्माण झाल्याने हा वाद जिल्हा प्रशासन दरबारी गेला. त्यातच ते आरक्षण आज जाहीर करण्यात आले. मात्र तिरोडा तालुक्यातील सेजगाव येथील आरक्षण जाहीर करतांना ज्या प्रभागात अनुसूचित जातीचा एकही मतदार नाही त्या प्रभागात जातीचे आरक्षण दिल्याने नव्या वादाला तोंड फुटला आहे. एकंदरीत ओबीसी आरक्षणासह इतर आरक्षणही संपुष्टात आणण्याचा डाव तर नाही ना, अशी ही चर्चा या प्रकाराने सुरू झाली आहे.
राज्य निवडणूक आयोग यांनी दिलेल्या सुचनेनुसार जानेवारी २०२१ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत मुदत संपणार्‍या ग्राम पंचायती तसेच नव्या स्थापित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडतीचे कार्यक्रम निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आला आहे. मुदत संपणार्‍या ग्रामपंचायतींचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. हा कार्र्यक्रम ३ ते ४ जून रोजी पडला. मुदत संपणार असल्याने यासाठी ही प्रभाग रचना व आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय ही सोडत पार पडली. त्यानंतर आक्षेप व हरकतीनुसार जिल्ह्यातील ३३ ग्रामपंचायतीच्या त्रुट्या जिल्हा प्रशासन दरबारी पोहचल्या. त्यातच यातील काही ग्रामपंचायतीचा सुधारित कार्यक्रम आज जाहीर करण्यात आला. यामध्येही आरक्षणाची वाट लावण्यात आल्याचे दिसून आले. तिरोडा तालुक्यातील सेजगाव येथे प्रभाग क्रमांक १ मध्ये अनुसूचित जातीची लोकंसंख्या ३१५ होती व त्या अनुषंगाने त्या प्रभागात अनुसूचित जातीसाठी एक सदस्य पद राखीव करण्यात आले होते. मात्र आज नव्याने घोषित करण्यात आलेल्या आरक्षणात प्रभाग क्र. २ मध्ये जिथे अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची लोकसंख्या शुन्य असतांना त्या प्रभागात जातीचे सदस्यासाठी राखीव करण्यात आले. या प्रकाराने आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाला आहे. या प्रकाराला घेवून तहसीलदारांनी आयुक्तांच्या आदेशाची अंमलबजावणी केल्याचे सांगत आहेत. तर दुसरीकडे राजकीय दबावात हा प्रकार झाल्याचेही गावात चर्चा आहे. एकंदरीत ओबीसी समाजासह ओबीसी समाजासह सर्वच प्रकारच्या आरक्षणाला बगल देण्याचा प्रकार होत असल्याने बहुजन समाजात नाराजीचे सुर पसरले आहे.
……
या आदेशाने झाले आरक्षणात बदल
ग्रामपंचायतीमध्ये लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार अनुसूचित जाती जमातीस जागा अनुज्ञेय असतील व आरक्षण चक्रानुक्रमे फिरविण्याचा तत्वानुसार उतरत्या क्रमाने अनुसूचित जाती, जमातींची लोकसंख्या सुन्य असलेल्या एकाद्या प्रभागात जागा जास्त असलतील तरी त्या प्रभागात अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण द्यावे लागेल, या राज्य निवडणूक आयुक्त यांच्या आदेशानुसार हे फेरबदल झाल्याची माहिती मिळाली आहे.