सडक अर्जुनी- धान हमी भाव केंद्रावर विक्री करताना शेतकरी बांधवांचा नुकसान होवू नये फसवणूक होवू नये म्हणून शासन नवनवीन उपक्रम अमलात आणते. या तांत्रिक युगात सर्व नियम हे संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातुन अमलात आणली जातात व यातच शेतकरी बांधवांचा जीव जातो असाच प्रकार यावर्षी ई-पीक पाहणीत घडला आणि ई-पीक पाहणी नोंदणी पासून जिल्ह्यात हजारो शेतकरी वंचित राहिले तर काही शेतकरी बांधवानी ई-पीक पाहणी शेतात जावून केली पन त्याची सात बारा वर नोंदणी झाली नाही. त्यामुळे धान विकण्यास अडचण निर्माण झाली आहे असे असतानाही जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयात १0३ टक्के नोंदणी झाली असल्याचे समजते त्यामुळे यात शेतकरी चुकला की तलाठी चुकला की संगणकात घोळ झाला याचा किस न काढता शेतकर्‍यांचे धान खरेदी केंद्रावर विक्री होवून त्यांना न्याय मिळावा अशी मागणी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष गंगाधर परशुरामकर यांनी केली आहे.
ई-पीक पाहणी करून शेतकर्‍यांनी शेतातून संगणकीय प्रणालीत लोड करायचे सुचना आहेत. त्यानुरूप शेतकर्‍यांनी शेतात जावून हा प्रयोग केला मात्र अपलोड झाले नाही.परिणामी शेतकर्‍यांना नवीन सातबारा मिळत नसल्याने धान विक्रीची अडचण निर्माण झाली. ही स्थिती एकट्या जिल्ह्याची नसून सर्वच जिल्ह्यातही परिस्थिती असल्याने यातील त्रुट्या दूर करण्याची मागणी समोर आली. त्या अनुषंगाने या प्रकरणात सखोल चौकशी केली असता अनेक ठिकाणी संगणकीय चुकीमुळे जंगल गावातील शाळा याची सुद्धा नोंद झाली आहे आणि यामुळेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात १0३ टक्के नोंदणी झाली. शासना कडून नवीन नोंदणी सुरू केली तर शेतात धान नाही म्हणून ई-पीक नोंदणी होऊच शकत नाही म्हणून खरे अडचणीत असलेले शेतकरी यांची सखोल चौकशी करून हस्तलिखित सात बारा त्यावर पीक क्षेत्र नोंद करून देण्यात यावा हाच एक पर्याय आहे तसेच हे सर्व जिल्ह्यात घडले आहे.
एकट्या डव्वा येथे २६५ शेतकरी, चिखली येथे सुमारे ५0, पिंडकेपार येथे ३५ असे हजारो शेतकरी बांधवाना अडचण निर्माण झाली आहे. मात्र हे एवढ्यावर थांबले नाहीत तर ज्या शेतकर्‍यांनी शेतात जावून ई-पीक पाहणी केली त्यांचाही सातबारा वर पीक नोंदणी झालीच नाही. म्हणून या प्रकरणात जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने लक्ष घालून शेतकरी बांधवाना न्याय द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष गंगाधर परशुरामकर यांनी केली आहे.
