भंडारा,दि.1- आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत झालेल्या धान घोटाळ्यात संबंधित आठ संस्थांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणे जिल्हा पणन अधिकाऱ्याला चांगलेच भोवले. कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी जिल्हा पणन अधिकारी गणेश खर्चे यांना निलंबित केले.
विशेष म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी भंडारा, गोंदिया जिल्ह्याच्या पणन अधिकाऱ्यांना यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यामुळे आतापर्यंत भंडारा- गोंदिया जिल्ह्यातील चार अधिकारी निलंबित झाले आहेत. भंडारा जिल्ह्यातील आठ संस्थांनी धान खरेदी करताना केलेल्या अनियमिततेमुळे पणन महासंघाला २८ कोटी ३९ लाख रुपयांचा फटका बसल्याचे दिसून आले. हा सर्व प्रकार भंडारा जिल्हा पणन अधिकारी खर्चे यांच्या कार्यकाळातला आहे.
गणेश खर्चे त्यांनी त्या संस्थांवर कारवाई केली नाही. माहिती असतानाही खुलासा दिला नाही. संस्थांनी धान खरेदी केल्यानंतर तो प्रत्यक्ष भरडाईसाठी देताना घट आल्याचे दिसून आले. याबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात आली असता या चौकशीच्या अहवालावरून जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला. त्यात सर्व प्रकरणांत त्यांनी दुर्लक्षितपणा, बेजबाबदारपणा केला आहे. कार्यालयीन शिस्तीचाही त्यांनी भंग केल्याचे म्हटले आहे.
गणेश खर्चे यांना निलंबित करून त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. तसे आदेश व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. सुग्रीव धपाटे यांनी दिले. विशेष म्हणजे धान खरेदीत गैरप्रकार करणाऱ्या संस्थांमध्ये संत रविदास मागासवर्गीय सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था तुमसर, आधार बहुद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था, पवनी, अन्नपूर्णा सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था, बपेरा, संकल्प सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था, भंडारा, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, आंबागड, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, नाकाडोंगरी, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, वाहनी, शारदा बहुद्देशीय सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था, मुंढरी बूज यांचा समावेश आहे.
