वर्ष लोटूनही जि.प.सदस्यांच्या निवडीकरीता निवडणूक होईना
खेमेंद्र कटरे
गोंदिया- जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया अद्याप सुरु करण्यात न आल्याने वर्षभरापुर्वी निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांना अद्यापही नियोजन समितीमध्ये पोचता आले नाही.जून २०२० मध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ संपल्यापासून जिल्हा परिषदेचे सदस्य नियोजन समितीवर अद्यापही गेले नाही.त्यातच वर्षभरापुर्वी म्हणजे जानेवारी 2022 मध्ये जिल्हा परिषद निवडणुकीचा निकाल लागला आणि मे 2022 मध्ये जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी सत्तेवर आले.आज या कार्यकाळाला एक वर्ष होऊ घातला आहे.मात्र अद्यापही जिल्हा नियोजन समितीवर 53 जिल्हा परिषद सदस्यामधून निवडूून द्यावयाच्या 20 सदस्यांची निवडणूक अद्यापही घेण्यात आलेली नाही.या समितीवर जिल्हा परिषद सदस्य नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या नियोजनावर विशेष निमंत्रित असलेल्या आमदार व खासदारांनी आपले वर्चस्व दाखवायला सुरवात केल्याने गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या सदस्यमामध्ये नाराजी दिसून येत आहे.
राज्यात भाजप शिंदेगटाची व जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता असूनही लोकप्रतिनिधी मात्र जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी भाजपच्याच नियोजनाला जिल्हा नियोजन समितीमध्ये वाटाणाच्या अक्षता दाखवित असल्याचा सूर हळूहळू बाहेर येऊ लागला आहे.जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण क्षेत्रात पर्यटन व तिर्थक्षेत्र विकास,ग्रामपंचायतकरीता जनसुविधा, आरोग्य,शिक्षणाच्या अनेक नाविन्यपुर्ण याेजना राबविल्या जातात.याकरीता पंचायत विभाग, शिक्षण,आरोग्य विभागाच्या वतीने कामाची यादी तयार करुन ती जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुर केल्यानंतर जिल्हा नियोजन विभागाकडे सादर केले जाते.मात्र जिल्हा नियोजन समितीमध्ये जिल्हा परिषदेचे पदसिध्द अधिकृत निवडून जाणारे सदस्यच नसल्याने लोकप्रतिनिधी त्या प्रस्तावाला बाजूला सारत आपली यादी समोर करुन नियोजन करीत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात सुरु झाली आहे.
जनसुविधेच्या ग्रामीण भागातील ५४७ ग्रामपंचायती व नागरी योजनेतील १५ ग्रामपंचायतीच्या विकासाकरीता सुमारे १८ कोटी रुपयाचे नियोजन जिल्हा नियोजन आराखड्यात आहे.या जनसुविधेच्या कामाकरीता जिल्हा परीषदेच्या ५३ सदस्यांंनी आपल्या मतदारसंघातील कामाची यादी जिल्हा परिषदेला सादर केली,त्या यादीला जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेतून मंजूरीही दिल्याचे वृत्त आहे.मात्र या यादीखेरीज विशेष निमंत्रित असलेल्या सदस्यांनी आपली वेगळी यादी तसेच ३०/५४ व ५०/५४ योजनेंतर्गत माजी लोकप्रतिनिधींनी आपली यादी नियोजन विभागाकडे सादर केल्याने जिल्हा परिषदेच्या सदस्याच्या वाट्याला येणार्या निधीवर या लोकप्रतिनिधींनी डोळा घातल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरु झाली आहे.
विशेष म्हणजे पालकमंत्री सुध्दा जिल्हा परिषदेतील पक्षाच्या पदाधिकार्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने कार्यकर्त्यांना काय सांगावे या विवंचनेत भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हा परिषद सदस्य सापडले आहेत.३० सदस्यीय जिल्हा नियोजन समितीमध्ये ६ सदस्य हे पदसिध्द असतात यामध्ये अध्यक्ष,जिल्हाधिकारी,मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक,पोलीस अधिक्षक तर २४ सदस्य हे निवडून द्यावयाचे आहेत.यापैकी २० सदस्य हे जिल्हा परिषदेतून निवडून द्यावयाचे आहे.
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीला वर्ष लोटूनही या सदस्यांच्या निवडीकरीता अद्यापही निवडणुक कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही.तर ४ सदस्य हे नगरपरिषद क्षेत्रातून निवडून द्यावयाचे आहे.या ४ सदस्याकरीता मात्र २० सदस्यांना वेठीस धरले जात आहे.जिल्ह्यातील सर्व आमदार व खासदार हे विशेष निमंत्रित सदस्य असतात.परंतु सध्याचा घडीला या विशेष निमंत्तरि सदस्यांनी जिल्हा नियोजन समितीवर कब्जा केल्याने जिल्हा परिषदेच्या नियोजनाला पाहिजे तो न्याय मिळतांना दिसून येत नाही.
या समितीतही महिलांना पन्नास टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहे. जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीत पूर्वी आमदार,खासदार व सरकार नियुक्त अशासकीय सदस्यांचा समावेश होता.त्यातही ज्या पक्षाचे सरकार असेल,त्या पक्षाच्या कार्यकत्र्यांचीच वर्णी या समितीवर लागत असल्यामुळे राजकीय सोय म्हणूनही या समिकतीकडे पाहिले जात होते.काही वर्षांपूर्वी सरकारने या धोरणात बदल करून विकासाच्या प्रश्नावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग घेण्याचा निर्णय घेतला व त्यानुसार निवडणुक घेऊन जिल्हा परिषद व नगरपरिषदेतन सदस्ङ्म निवडले जाऊ लागले.
३० सदस्य असलेल्या या समितीत जिल्हा परिषद,व नगरपालिकेच्या सदस्यांना प्रतिनिधित्व मिळाले,त्यातही ५० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे.जोपर्यंत हे सदस्य त्या त्या सभागृहाचे सदस्य आहेत,तोपर्यंत त्यांचे नियोजन समितीचे सदस्यपद अबाधित राहणार आहे.
