निवडणूक खर्च जमा न केल्याचे कारण : पाच वर्ष निवडणूक लढण्यावर बंदी
गोंदिया, :जून २०१५ मध्ये झालेल्या गोंदिया जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीला वर्ष लोटले असताना निवडून आलेल्या व पराभूत झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या उमेदवारांनी खर्चाचा तपशील निवडणूक विभाकडे सादर न केल्याने आठ तालुक्यांतील १५७ जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती उमेदवारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला.त्यामध्ये अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील नवेगावबांधचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य किशोर तरोणे व बोंडगावदेवी गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्य श्रीमती कमल पाऊलझगडे यांचा समावेश आहे.त्यासोबत याच तालुक्यातील नाजुका कुमरे या पंचायत समिती सदस्यांचाही समावेश आहे.या निर्णयाविरुध्द सदर सदस्यांनी आयुक्ताकडे अपिल करण्याची तयारी सुरु केली आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार यांनी आपला जमाखर्च अर्जुनी मोरगाव तहसिलकार्यालयात सादर केलेला होता.परंतु त्या कार्यालयातून यांचा जमाखर्च जिल्हा निवडणुक कार्यालयात सादर करण्यात न आल्याने त्यांना अपात्र करण्याची प्रकिया निवडणुक विभागाने केली आहे.यासंबधीचे राजपत्र सुध्दा जाहिर करण्यात आले आहे.काँग्रेसचे जि.प.सदस्य पालीवाल यांनाही पत्र देण्यात आले होते,परंतु त्यांनी प्रत्येक उमेदवाराला निवडणुकीचा खर्च निवडणूक विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक असतो. पराभूत उमेदवाराने हिशेब सादर न केल्यास कारवाई करण्यात येत नाही. परंतु, निवडून आलेल्या उमेदवाराने हिशेब सादर न केल्यास सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद आहे. त्याकरिता निवडणुकीनंतर ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात येतो. संबंधित तालुक्यांच्या निवडणूक निर्णय अधिकाèयांकडे हिशेब सादर करणे क्रमप्राप्त आहे.स्मरणपत्र देवून देखील अनेक उमेदवारांनी निवडणुकीला १० महिने लोटले असताना देखील हिशेब सादर केला नाही. परिणामी त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. तब्बल १५७ जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांचा समावेश असल्यामुळे राजकीय क्षेत्रात मोठे वादळ निर्माण झाले आहे.
चूक निवडणूक विभागाचीच
ज्या सदस्यांना हिशेब सादर न केल्यामुळे अपात्र घोषित करण्यात आले आहे. त्यातील अनेक सदस्यांनी निवडणूक पार पडल्यानंतर लगेच हिशेब निवडणूक निर्णय अधिकाèयांकडे सादर केला. त्याची पोच पावती देखील सदस्यांकडे उपलब्ध आहे.मात्र, निवडणूक विभागातूनच सादर केलेला हिशेब गहाळ झाल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. यात नाहक सदस्यांना वेठीस धरले जात असल्याची भूमिका त्यांनी माडली. या निर्णयाला आव्हान देण्याकरिता सदस्य न्यायालयात धाव घेणार आहेत.
