गोंदिया,दि.31:- ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रोहयो विभागामार्फत केंद्र सरकारची महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना राबविण्यात येते. सध्या घडीला या योजनेचे नियत्रण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे असून जि.प.मध्ये याकरिता स्वतंत्र विभाग कार्यरत शासनाने केलेला आहे. या योजनेतील तांत्रिक बाबी हाताळण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून कंत्राटी अभियंत्यांची नेमणूक केली जाते. अशा कंत्राटी अभियंत्यांना एकाच ठिकाणी दीर्घकाळ ठेवता येत नसल्याच्या सरकारचा आदेश आहे. त्या शासन निर्णयाचा आधार घेत आणि कर्मचार्याच्या बदलीची मागणी बघून जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंकज रहांगडाले यांच्यासह पंचायत समितीच्या सभापतींनी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मग्रारोहय यांच्याकडे पत्र व्यवहार करुन बदल्या करण्याची विनंती केली होती.त्या पत्रांचा संदर्भ व शासन निर्णयाचा संदर्भ घेत सहाय्यक संचालक नियोजन विभाग (रोहयो) मुंबई यांच्याकडे जिल्हा परिषदेचे कार्यक्रम समन्वयकांनी पत्र व्यवहार केला होता. त्या पत्र व्यवहाराला ग्रांभीर्याने घेत सहाय्यक संचालक नियोजन विभागाने गोंदिया जिल्ह्यातील मग्रारोहयो अंतर्गत येत असलेल्या कर्मचार्यांच्या बदल्यांना मंजूरी दिली. तसेच बदली पात्र कर्मचाèङ्मांची यादी २४ ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेला पाठविली. मात्र या पत्राला 6 दिवसाचा कालावधी लोटूनही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या बदली यादींनुसार आदेश न काढल्याने मंत्रालयातील शासकीय आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावून या मग्रारोहयो कर्मचारी व अभियंत्यांच्या बदल्या रोखून धरत भ्रष्टाचाराच्या राक्षसाला खतपाणी घालण्याचे काम होत असल्याची टिका होवू लागली आहे.
केंद्र सरकार अनुदानावर चालविण्यात येणाèया मनरेगा योजनेमध्ये तांत्रिक कामे करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून कंत्राटी अभियंत्यासह इतरही पदे भरली गेली आहेत. ही पदे कंत्राटी स्वरूपातील असली तरी या कर्मचाèयांना एकाच ठिकाणी अधिक काळ कार्यरत न ठेवता त्यांच्या बदल्या इतर ठिकाणी करण्याच्या राज्य सरकारच्या सूचना आहेत. नियोजन विभागाचे तत्कालीन उपसचिव प्रमोद शिंदे यांनी १० एप्रिल २०१७ रोजी सर्व जिल्हाधिकारी, सीईओ व जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाला बदल्ङ्मासंदर्भात पत्र दिले होते. त्यानंतर अनेक पत्र मंत्रालयातून निघाले मात्र त्या पत्रांवर ६ वर्षाचा कालावधी लोटूनही गोंदियासह राज्यातील एकाही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने कारवाई न करता या पत्राला केराची टोपली दाखविल्याचे बेरार टाईम्स वृत्तपत्राने सातत्याने समोर आले.
या ६ वर्षाच्या काळात पहिल्यांदाच मंत्रालयातून बदलीपात्र कर्मचारी व अभियंंत्याची यादी प्रकाशित होवूनही त्यावर अमंलबजावणी करायला जिल्हा परिषद प्रशासन का? मागे-पुढे बघते असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एकीकडे बदलीकरिता इच्छूक कर्मचारी जिल्हा परिषद अध्यक्षापासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सातत्याने चकरा मारत आहेत मात्र त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करुन एकाच ठिकाणी अनेक वर्ष कार्यरत राहून कंत्राटी नौकरी सोबतच ठेकेदारी सुरु केलेल्यांना एकप्रकारे जिल्हा परिषद प्रशासन बदली आदेशांना थांबवून सहकार्यच करित असल्याची प्रतिक्रीया उमटू लागली आहे.
गोंदिया जिल्ह्याचा विचार केल्यास २००७-०८ पासून ते तीन एनजीओच्या माध्यमातून कंत्राटी कर्मचारी व अभियंत्यांची भरती करून पंचायत समिती स्तरावर नियुक्त करण्यात आले. यामध्ये जे बेरोजगार अभियंते कंत्राटी अभियंते म्हणून रुजू झाले, त्यांना बेरोजगार अभियंत्यांचे नोंदणी असलेली कामे करता येत नाही. परंतु, जिल्ह्यातील पंचायत समितीअंतर्गत कार्यरत अनेक तांत्रिक अभियतांनी कंत्राटी अभियंत्याच्या नोकरीसह खासगी कंत्राटाची कामे अधिकाèयांच्या संगनमताने बिनधास्तपणे करण्यास सुरवात चित्रे जिल्ह्यात आहेत. या अभियंत्याच्या अनेक तक्रारी असतानाही पंचायत समितीचे स्थानिक पदाधिकारी, मग्रारोहयोचे अधिकारी यांनी अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिल्याची चर्चा आहे. एकाच पंचायत समितीमध्ये ७ ते ८ वर्षापासून हे कंत्राटी अभियंते कार्यरत असल्याने त्यांचे हितसंबंध स्थानिक नेत्यांशी व कंत्राटदारांशी जोडले गेल्याने गैरव्यवहाराची चांगलाच बोकाळला आहे. त्यामुळे पंचायत समिती स्तरावर या कंत्राटी अभियंत्यासह कृषी तांत्रिक अधिकारी यांच्या बदल्या करण्याची मागणी सातत्याने होत होती.त्यानुसार जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी बदल्याकरीता पुढाकार घेतला आणि त्यांच्या या पुढाकारामुळे मंत्रालयाने बदलीचे आदेश ही काढले. मात्र जिल्हा परिषदेचे अधिकारी त्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून राज्यमंंत्र्याचा दर्जा असलेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या या प्रयत्नाला हरताळ फासायला लागले आहेत.
जेव्हा की शासनाचे धोरण दर तीन वर्षानी बदली करण्याचे आहेत. तीन वर्षानी बदली करण्याचे धोरण असताना मग्रारोहयोच्या अधिकाèयांनी या कंत्राटी अभियंत्यांना १० ते १२ वर्षापासून एकाच ठिकाणी कार्यरत ठेवण्यामागचे धोरण काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तर जे कर्मचारी बदलीसाठी डोळे लावून बसले आहेत त्यांना जिल्हाधिकारी न्याय देणार की डोळ्यावर पट्टी बांधून आंधळ्याची भूमिका निभावणार? याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
