नागपूर,दि.04- ओबीसी वसतिगृहे, आधार योजना, विदेश शिष्यवृत्ती अश्या ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यांवर ओबीसी अधिकार मंचच्यावतीने आज(दि.04) नागपूरचे जिल्हाधिकारी,सहाय्यक आयुक्त सामजिक न्याय आणि महाज्योतीचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश खवले यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन आणि सूचना पत्र पाठवण्यात आले.निवेदन देतेवेळी ओबीसी युवा अधिकार मंचचे सयोंजक उमेश कोर्राम,कृतल आकारे,पंकज सावरबांधे,पियूष आकरे,आकाश वैद्य,प्रतीक बावनकर,विशाल पटले,नयन कालबांधे आदी उपस्थित होते.
निवेदनात ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी एकही वसतिगृह सुरू झालेला नाही. कारण वित्त विभागाकडून निधी वितरीत केला गेला नाही. आधार योजनेला अजूनही वित्त विभागाची मान्यता मिळाली नाही. परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत संख्या वाढविण्यासाठी सुद्धा वित्त विभागाची मान्यता मिळाली नाही.
अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या योजना पहिल्यांदा ओबीसी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहे मिळणार आहेत तरी सुद्धा वित्त विभाग या अन्यदाता,कष्टकरी समाजाच्या आड येत आहे.वित्त मंत्रालयाकडून सातत्याने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या योजनेत खोडा घातला जात आहे. ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या योजनेच्या फाईल अडवल्या जात आहे आणि त्यात नकारात्मक शेरा दिला जात आहे. यावरून असे कळते की महाराष्ट्र शासनाचा वित्त विभाग ओबीसी विरोधी आहे.
यास अनुसरून महाराष्ट्रातील विविध ओबीसी संघटनांनी असे ठरविले आहे की जर येत्या 11 सप्टेंबर 2023 रोज सोमवार पर्यंत आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास शासनाकडे ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी निधीची कमी आहे असे समजून 12 सप्टेंबर 2023 मंगळवार रोजी भीक मांगो सत्याग्रहाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यातून भीक मागून शासनास मनीऑर्डर द्वारे शासनास निधी पाठण्यासाठी आंदोलन करण्यात येईल असे म्हटले आहे.
यास अनुसरून महाराष्ट्रातील विविध ओबीसी संघटनांनी असे ठरविले आहे की जर येत्या 11 सप्टेंबर 2023 रोज सोमवार पर्यंत आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास शासनाकडे ओबीसी, व्हिजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी निधीची कमी आहे असे समजून 12 सप्टेंबर 2023 मंगळवार रोजी भीक मांगो सत्याग्रहाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यातून भीक मागून शासनास मनीऑर्डर द्वारे शासनास निधी पाठण्यासाठी आंदोलन करण्यात येईल असे म्हटले आहे.
.
