देवरी, दि.२४: अदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचा संघ मर्यादित गोंदिया या संस्थेच्या संघाची जिल्हास्तरीय सभा देवरी येथील आफताब मंगल कार्यालयाच्या सभागृहात शनिवार(दि.२३ सप्टेंबर)रोजी संस्था संघाचे जिल्हाध्यक्ष शंकर मडावी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या सभेत आधारभूत किमान धान खरेदी करणारे उपभिकर्ता आदिवासी संस्थेच्या अडचणी व समस्या सोडविण्यासंबंधात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.आणि या समस्यांना घेऊन राज्याच्या आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांना भेटून अडचणीत व समस्या सोडविण्यासंबंधात चर्चा करणे आणि निवेदन सादर करण्याचे सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आले.
सभेत केंद्रसरकार आणि महाराष्ट्र सरकार तर्फे आधारभूत किमान धान खरेदी योजना या योजने द्वारे मुख्य अभिकर्ता महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ तथा उपअभिकर्ता आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था हे धान खरेदी करीत आहेत. शासनाने मुख्य अभिकर्ता महामंडळाने घेतलेल्या निर्णयाने उद्भवलेल्या अडचणीमुळे सर्व संस्था डबघाईस आल्या आहेत. संस्थाची आर्थीक बाजु सुधारणा करण्यासाठी संस्थाचे अनेक अडचणी व समस्यांच्या संदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आले.
१) घट-तुट :- खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्याचा १७ टक्के ओलावा असलेला धान खरेदी केला जातो. माहे मे व जुन महिण्यात धान उचल करतेवेळी त्या धानाचे ० टक्के ओलावा असतो म्हणुन घट-तुट वाढत असते. अगोदर २ टक्के त्यानंतर १ टक्के व दि. २१/०४/२०२३ चे शासन निर्णयानुसार ५०० ग्राम (अर्धा टक्का) घट निर्धारीत करण्यात आले आहे. धान उचल खरेदी सोबतच झाल्याशिवाय घटीला थांबविणे शक्य नाही आपल्या राज्याचे सीमेलगत मध्यप्रदेश, छत्तीसगड़ला उघडयावर आधारभूत किमान धान खरेदी केली जाते त्यांचा धान उचल खरेदीच्या सोबतच केला जातो. खरेदी बंद झाल्यानंतर आठ दिवसात खरेदी केंद्रावरुन संपुर्ण धान उचल करण्यात येत असते परंतु आमच्या येथे ६ ते १२ महीण्या पर्यंत धान उचल होत नाही म्हणुन घटीचे प्रमाण वाढत असते.
२) कमीशन ‘अ’:- वरील प्रमाणे घटीचे प्रमाण वाढल्याने आपल्याकडुन खरेदी दराचे दिडपट दराने कमीशन कापले जात आहे. आपल्या मार्फत उशिरा धान उचल झाले असता घट-तुट आलेली आहे. म्हणुन संस्थेकडुन घटीची रक्कम बडजबरीने वसुली न करता शासन व महामंडळाने घटीचे भार सहन करावे व दिडपट दराने वसुल केलेली कमीशनची रक्कम संस्थांना परत करण्यात यावी. मागील हंगाम २०१९-२० ते २०२२-२३ चे कमीशन साठवणुक कालावधी प्रमाणे घट-तुट मान्य करण्यात यावे.
३)कमीशन ‘ब’:- धान खरेदी कमीशन प्रती क्विंटल ३१२५ रु. होते. त्यात कमी करुन २०४० रु. करण्यात आले आहे. महागायीच्या काळात कर्मचारी पगारात वाढ, विद्युत बिल, स्टेशनरी, सुतळी व इतर खर्च वाढले असता कमीशन कमी करणे योग्य नाही. म्हणुन प्रती क्विंटल पुर्वी पेक्षा अधिक ५०/- रु. करण्यात यावे.
४)मंडी लेबर (हमाली):- महामंडळाकडुन संस्थाना मंडी लेबर (हमाली) ची रक्कम वर्षानुवर्षे देण्यात येत नाही ते कमीतकमी १५ दिवसानी देण्यात यावी. तसेच जावक मालाप्रमाणे मंडी लेबर (हमाली) ची रक्कम देण्यात येत आहे. ती खरेदी मालाप्रमाणे मंडी लेबर (हमाली) ची रक्कम देण्यात यावे.
५)गोदाम भाडे:-गोदाम भाडे खरेदी सुरु झाल्यापासुन संस्थांना देण्यात आले नाही, म्हणुन गोदाम भाडे तसेच उघडयावर खरेदी केलेल्या जागेचे भाडे आपण ठरविलेल्या निकसाप्रमाणे न देता त्यात वाढ करुन देण्यात यावे.
६)संचालक मंडळावर कार्यवाही बाबत:- धान खरेदी करतानी महामंडळाचे प्रतवारीकार, निरीक्षक, उपप्रादेशिक व्यवस्थापक तथा संस्थेचे केंद्र प्रमुख, सचिव, चौकीदार तथा हमालटोलीच्या जबाबदारीत धान खरेदी केली जात असते. धान खरेदीत संचालक मंडळाचा सहभाग राहात नाही म्हणुन धान खरेदीत अफरातफर झाल्यास महामंडळाचे व संस्थेचे वरील इसमावर कार्यवाही करण्यात यावी संचालक मंडळावर कार्यवाही करणे योग्य नाही जर संस्थेचे संचालक मंडळास जबाबदार पकडण्यात येत असले तर त्या नुसार महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाव्यवस्थापक, संचालक मंडळ, व्यवस्थापकीय संचालक तथा अध्यक्षाची पण जबाबदारी नाकारता येत नाही.
७)खरेदी उद्दीष्ट:- ई-पीक प्रमाणे एकमुस्त उद्दीष्ट देण्यात यावे
८)नविन गोणी (बारदाना) :- नविन गोणीच्या (बारदाना) ची साईज मोठी करण्यात यावी.
९)करारनामा:- करारनामा हा टाईप केलेला राहात असुन एकतरफा महामंडळाच्या बाजुचा करारनामाचा मसुदा तयार केलेला आहे. म्हणुन करारनामाचा मसुदा हा संस्था व महामंडळ दोन्ही मुख्य अभिकर्ता व उप अभिकर्ता यांचा हिताचा असला पाहीजे जेणेकरून मुख्य अभिकर्ता तथा उपअभिकर्ता यांच्यात बंधुत्व निर्माण करणारा असुन योग्य मार्ग दर्शविणारा करारनामा असावा.
१०)बँक अनिष्ठ तफावत:- बँकेच्या अतिरेकीमुळे आदिवासी संस्था ही अनिष्ठ तफावतमध्ये आलेली आहे. संस्था ह्या सभासदांकडून मुद्दलामध्ये वसुली करतात. आणि बँका ह्या व्याजात रक्कम घालत असतात.त्यामुळे आदिवासी संस्था ह्या अनिष्ठ तफावती मध्ये आलेल्या आहेत. अशा विविध विषयावर सविस्तर चर्चा करूण ह्या चर्चेअंती सर्वानुमते असा ठरविण्यात आले की, या समस्यांना घेऊन राज्याच्या आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांना भेटून अडचणीत व समस्या सोडविण्यासंबंधात चर्चा करणे आणि निवेदन सादर करण्याचे सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आले.
या सभेत जिल्हाध्यक्ष शंकर मडावी यांच्या सह देवरी संस्थेचे प्रमोद संगीडवार,मरामजोब संस्थेचे रमेश ताराम, बोरगावं/बा. संस्थेचे वसंत पुराम, डवकी संस्थेचे गोमतीताई तितराम, प्रभाकर दोनोडे, तुलाराम मारगाये,प्रल्हाद वरठे,सावंतबापू राऊत, लोकनाथ तितराम, सचिव मनोज गायकवाड,मन्सूर अली सैय्यद,मारूती मेळे, जीवन सलामे, किशोर गावळ, सदराम मडावी,प्रमानंद जनबंधू,सुनील औरासे,सुनील फुंडे,श्रीसागर,श्री मेश्राम यांच्यासोबत जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी संस्थेचे पदाधिकारी,संचालक मंडळ ,सचिव व शेतकरी वर्ग बहुसंख्येने उपस्थित होते.
