ओबीसी व बहुजन कल्याण मंत्रालयाने बोलाविलेल्या बैठकीत गडचिरोली जिल्ह्याला निमंत्रण नाही
गडचिरोली : महाराष्ट्राच्या ओबीसी व बहुजन कल्याण मंत्रालयाने मा. मंत्री अतुल सावे यांच्या निर्देशानुसार 29 सप्टेंबर रोजी सह्याद्री अतिथी गृह मलबार हिल मुंबई येथे ओबीसी समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री (गृह) उपमुख्यमंत्री (वित्त) मंत्रालय मुंबई यांचे प्रमुख उपस्थितीत बैठक बोलाविली आहे. परंतु या बैठकीत गडचिरोली जिल्ह्याला निमंत्रित केले नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. या विरोधात गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी व कुणबी संघटनेच्या वतीने ओबीसी मंत्रालयाचा निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.
गडचिरोली जिल्हा ओबीसी समस्यांचे माहेरघर आहे. गेल्या 24 वर्षापासून येथील ओबीसी बांधव आपल्या संविधानिक हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून लढा देत आहे. गेल्या २० वर्षा पूर्वी या जिल्ह्यातील आरक्षण महाराष्ट्र शासनाने १९ टक्के वरून ६ टक्के वर आणले होते. महाराष्ट्रातील सर्वात कमी आरक्षण असणारा हा एकमेव जिल्हा आहे. मागील सरकारने हे आरक्षण 6% वरून 17 टक्के वर आणले परंतु ते 19 टक्के पूर्ववत का केले नाही हा सुद्धा एक संशोधनाचा भाग आहे. असे जरी असले तरी या 17 टक्के आरक्षणाचा या जिल्ह्यातील ओबीसींना फारसा फायदा होताना दिसत नाही. कारण जिल्ह्यातील ८२ टक्के गावे अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट आहे आणि या अनुसूचित क्षेत्रात वर्ग ३ व ४ ची १७ संवर्गीय पदे भरताना १०० टक्के अनुसूचित जमातीतून भरावयाची असल्याने ओबीसीचे नोकरी मधील आरक्षण शून्य टक्के झाले आहे. राजकीय आरक्षण अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात असल्यामुळे या दोन्ही जातीची एकूण लोकसंख्या 50 टक्के होत असल्याने या जिल्ह्यात ओबीसींना शून्य टक्के राजकीय आरक्षण आहे. जिल्हा उद्योग रहित आहे शेती चारमाही स्वरूपाची आहे, त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हाताला काम नाही, शेती बिन भरोशाची असल्यामुळे शेतकरी हवालदिल आहे. विद्यार्थ्यांना वस्तीगृह नाहीत स्वाधार योजना लागू नाहीत त्यामुळे बऱ्याच विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. ओबीसींच्या प्रश्नांचे माहेरघर असणाऱ्या या जिल्ह्यात वर्षभर ओबीसींची आंदोलने सुरू असतात तरी शासन या जिल्ह्यात एकही ओबीसी नसल्यासारखे का वागते ? हे कळायला मार्ग नाही.
मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, त्यांचे ओबीसीकरण करू नये यासाठी ७ सप्टेंबरला माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री ओबीसी व बहुजन कल्याण मंत्री विरोधी पक्ष नेते मुख्य सचिव व बहुजन कल्याण मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांना जिल्ह्यातून निवेदने पाठविण्यात आली. आणि 18 सप्टेंबरला संपूर्ण जिल्हाभर आणि सर्व तालुका स्तरावर तीव्र निदर्शने करून पुन्हा सर्वांना जिल्हाधिकारी गडचिरोली मार्फत निवेदने पाठवण्यात आली. आणि आता 5 ऑक्टोंबर रोजी पन्नास हजार ते एक लाख कुणब्यांचा महामोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे. याची सुद्धा सूचना महाराष्ट्र शासनाला देण्यात आली आहे. गडचिरोली जिल्हा व्यतिरिक्त भंडारा, गोंदिया तसेच पश्चिम विदर्भात सुद्धा ओबीसींचे महामोर्चा निघालेत परंतु काही विशिष्ट जिल्हे वगळता कुणालाही या मीटिंगसाठी निमंत्रित केले गेले नाही यासाठी बहुजन कल्याण मंत्रालयाचा जेवढा निषेध करावा तेवढे तेवढा कमीच आहे.
भाजपाचे माजी आमदार परिणय फुके यांनी ही मीटिंग घडवून आणल्याचे प्रसारमाध्यमातून सांगितले जाते.असे जर असेल तर मागील चार वर्षांपूर्वी या जिल्ह्यात 50 हजाराचे वर ओबीसी बांधवांचा मेळावा व महामोर्चा निघाला होता. परिणय फुके या दोन्हींमध्ये जातीने उपस्थित होते. त्यांना या जिल्ह्यातील ओबीसींच्या समस्यांची तीव्रता माहीत असताना त्यांना सुद्धा या जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवांना चर्चेसाठी बोलावण्याची गरज वाटली नाही याचे आश्चर्यच वाटते.
दोष त्यांचा नाही, दोष ओबीसी व बहुजन मंत्रालयाचा आहे त्यांनी या बाबी तपासून पाहणे गरजेचे होत्या. प्रत्येक जिल्ह्यातील ओबीसींची मुख्य मागणी सारखी असली तरी स्थानिक पातळीवरील काही मागण्या वेगळ्या आहेत, ज्यांची कधी चर्चा होत नाही. त्यामुळे शासनाकडून त्या दुर्लक्षित राहतात, या मीटिंगच्या माध्यमातून अशा समस्यांचा सुद्धा ऊहापोह करता आला असता. परंतु ओबीसी मंत्रालयाला याचे काही देणे घेणे नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ज्या जिल्ह्यातील प्रतिनिधींना या मिटींगला बोलावले नाही त्यांच्यामधून सरकारच्या विरोधात तीव्र भावना व्यक्त होताना दिसत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध ओबीसी संघटनांच्या वतीने प्रा. शेषराव येलेकर, अरुण पाटील मुनघाटे, दादाजी चुधरी, पांडुरंग घोटेकर, प्रा. देवानंद कामडी, डॉ. सुरेश लडके, सुरेश भांडेकर, चंद्रकांत शिवणकर, संगीता नवघडे, सुधा चौधरी, एड. संजय ठाकरे, पी पी भागडकर दादाजी चापले यांच्या वतीने सदर कृती बाबत ओबीसी व बहुजन कल्याण मंत्रालयाचा निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.
