गोंदिया,दि.29ः येथील जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग सातत्याने विविध विषयाला घेऊन चर्चेत राहत असून आत्ता स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यकांच्या नियमबाह्य पदोन्नतीने पुन्हा चर्चेत आले आहे.सध्या जिल्हा परिषदेत शासन निर्णयांना तिलांजली देत 2-3 वर्षापासून पदोन्नत्या देण्याचा सपाटा सुरु झालेला आहे.त्यामध्येच बांधकाम विभागाने गेल्या वर्षभरापासून नियमबाह्यरित्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यकांना कनिष्ट अभियंता पदावर पदोन्नती दिल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.शासन 50 वर्ष पूर्ण होण्याचा दिनांक ग्राह्य धरा असे म्हणत असतांना बांधकाम विभागाने 45 वर्ष पूर्ण होण्याचा दिनांक ग्राह्य धरण्याचे कारण काय असे अनेक प्रश्न यामाध्यमातून उपस्थित झाले आहेत. आधीच बदलीच्या दिवशी तत्कालीन अति.मुकाअ यांनी प्रभार सोपवण्यासह काही निर्णय घेतले ते सुुद्दा नियमबाह्य असतांना मुकाअसह जि.प.अध्यक्ष व बांधकाम सभापती मात्र मूग गिळून बसले आहेत.
या पदोन्नत्या देतांना कार्यकारी अभियंता व सामान्य प्रशासन विभागाने नियमांची पायमल्ली करून व्यवहारिक असणाऱ्या काही स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यकांना कनिष्ट अभियंता या पदावर शासनाच्या ११ आॅगस्ट २०२२ च्या परिपत्रकाला वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या आहेत.या शासन निर्णयात स्पष्टपणे पदोन्नतीकरीता विभागीय व व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट हवी असल्यास शासन सेवेत वयाचे १५ वर्ष सेवा पूर्ण झाल्याचा दिनांक किंवा त्याच्या वयाची ५० वर्ष पूर्ण होण्याचा दिनांक यापैकी जे नंतर घडेल त्यानंतर लगतचा दिनांक हा कर्मचार्या्स पदोन्नतीकरीता विभागीय व व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याचा दिनांक समजण्यात येईल असा स्पष्ट उल्लेख आहे.असे असतानाही जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने या गेल्या काही आर्थिक वर्षात केलेल्या सर्व कनिष्ठ अभियंत्याच्या पदोन्नत्या या नियमबाह्य पध्दतीने झालेल्या आहेत.या सर्व नियमबाह्य पदोन्नती प्रकरणाची तपासणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही न करता त्या पदोन्नती फाईलवर स्वाक्षरी करुन बांधकाम विभागाच्या गैरव्यवहाराला हातभार लावल्यासारखेच होत आहे.गेल्या 2-3 वर्षातील प्रकरणाची चौकशी केल्यास 3-4 पदोन्नत्या या नियमबाह्य झाल्या असून त्या स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या पदव्या या खरंच मान्य आहेत की नाही याचीही साधी चौकशी विभागाने संबधित विभागाकडून केले नसल्याची चर्चा आहे.
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या पदावरून कनिष्ट अभियंता पदावर पदोन्नती देतांना शासन निर्णयानुसार स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक पदावर कर्मचारी स्थायी असावा.अहर्ता परीक्षा उत्तीर्ण असावा.व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक ( पदवी / पदविका धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक नाही).त्यातच विभागस्तर व व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण पासून सूट हवी असल्यास ५० वर्ष पूर्ण किंवा सेवेची १५ वर्ष पूर्ण होण्याची जी तारीख नंतरची असेल ती पकडण्यात यावे असे म्हटलेले असतानाही या नियमालाही फाटा देण्यात आलेला आहे.जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या कार्यप्रणालीकडे बघितल्यास शासनाने ठरविलेल्या निकषांची अवहेलना करुन अर्थपूर्ण व्यवहारातून पदोन्नती प्रकरणे हाताळले जात असल्याची म्हणण्याची वेळ आली आहे.
मागील २-३ वर्षांपूर्वी झालेल्या पदोन्नती मध्ये पदोन्नत कर्मचाऱ्यांपैकी ३ कर्मचारी पूर्णपणे बेकायदेशीर पदोन्नत झाले आहेत हे उघड असूनही कोणतीही कार्यवाही अद्याप झालेली नाही.बेकायदेशीर पदोन्नत कर्मचार्यांच्यावर कुठलीही कार्यवाही न झाल्याने उर्वरित स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (गट ) जे दूरशिक्षण पदविकेचे प्रमाणपत्र घेऊन बसले. त्यांनी आम्हाला पण याच आधारवर पदोन्नती द्या किंवा पदोन्नत कर्मचाऱ्यावर कार्यवाही करा अशी मागणी सातत्याने करीत आले आहेत.
त्यातच नुकतेच जिल्हा परिषदेच्या लघु सिंचन विभागात ए.एन.आदमने यांना दिलेेली पदोन्नतीच अवैध असल्याचे समोर आले आहे.आदमने शासन निर्णयानुसार व्यवसायिक परिक्षा सुुध्दा अनुत्तीर्ण आहेत.त्यातच वयाची 50 वर्षाची अट व सेवेतील 15 वर्षाची अट सुध्दा पुर्ण केलेली नसतांना कुठल्या आधारावर पदोन्नती कार्यकारी अभियंत्याने दिली हा संशोधनाचा विषय नव्हे तर विभागीय चौकशीसह पोलीस चौकशीचा विषय ठरला आहे.तर येत्या काही काळात बी.ए.पवार,पी.आर गजभिये यांचा नावाचा सुध्दा उल्लेख असल्याची चर्चा असून हे सुुध्दा व्यवसायिक परीक्षा अनुत्तीर्ण असून शासकीय सेवेतील 15 वर्षाची अट पूर्ण केलेली नाही.नियमबाह्य सूट प्राप्त कर्मचारी पदोन्नतीसाठीचे निकष पूर्ण करीत असल्याचे दाखवून आपल्या पदोन्नतीचे प्रस्ताव तयार करण्याच्या कामाला लागल्याने शासनाची दिशाभूल करणार्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष देतील काय अशा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे.
