▪️विदर्भ राज्य आंदोलन समितिचे राज्य शासनाला निवेदन
गोंदिया – महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारे विदर्भात प्रीपेड स्मार्ट मीटर दिवाळी नंतर लावण्याकरीता युद्धपातळीवर कार्यवाही सुरु आहे. नागरिकांची मागणी नसताना, तसेच गरज नसताना, जनतेला विश्वासात न घेता विद्युत प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र शासनाने सुरु केलेली आहे. शासनाच्या या चुकीच्या निर्णयाचा विरोध करून गोंदिया जिल्हा विदर्भ राज्य आंदोलन समिति तर्फे सदर निर्णय मागे घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व नियोजन वित्तमंत्री अजित पवार यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन देण्यात आले. या प्रसंगी विदर्भ राज्य आंदोलन समिति जिल्हा समन्वयक अतुल सतदेवे, जिल्हा प्रचार प्रमुख वसंत गवळी, उपाध्यक्ष भोजराज ठाकरे, महिला आघाडी प्रमुख दीपा काशीवार, अजय गौर, किशोर साहू, रमेशराव ब्राम्हणकर, कैलाश भेलावे, भुमेंश्वर शेंडे व अन्य विदर्भवादी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निवेदनाद्वारे प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावणे जनतेवर अन्यायकारक कसे आहे ते कारण पुढील प्रमाणे देण्यात आले..
• विदर्भातील आर्थिक दुर्बल जनतेला विद्युत प्रीपेड स्मार्ट मीटर परवडणारे नाही.
• वर्तमान परिस्थितीमध्ये वीज वापरल्यानंतर वीज बिल येते व बिल आल्यानंतर विद्युत देयकाचा भरणा करण्याकरीता ४० दिवसाचा कालावधी दिल्या जातो परंतु प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावल्यानंतर आधीच रिचार्ज करावा लागणार आहे.
• बऱ्याच लोकांकडे स्मार्टफोन नाही, दुर्गम भागात तर स्मार्टफोन काय व रिचार्ज काय हे माहित नाही.
• शहरातील झोपडपट्टी भागात रोज कमाई करणारे, हातावर आणून पानावर खाणारे लोक आहेत.
• ग्रामीण व शहरी भागात सुद्धा मोबाईल नेटवर्कची समस्या जशी च्या तशी आहे.
• अश्या परिस्थितीत रिचार्ज अभावी वीज कपात झाली तर लोकांना विजे अभावी राहावे लागेल.
• परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचा खोळंबा होऊन त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल.
• रात्रीला केव्हाही रिचार्ज संपले तर आपोआप वीज पुरवठा खंडित होऊन लोकांना अंधारातच राहावे लागेल.
• लोड कमी जास्त झाल्याने, तांत्रिक खराबीने प्रीपेड स्मार्ट मीटर नादुरुस्त झाला किंवा जळाला तर त्याची किंमत दुबार द्यावी लागेल व गरीब लोकांना ते परवडणारे नाही.
• मीटर खराब झाल्यास अॅव्हरेज बिल मिळणार नाही तर वाढीव वीज बिल मिळेल.
विद्युत प्रीपेड मीटर बाबत जनतेच्या मनात वरील प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे या योजनेबाबत विदर्भातील जनतेमध्ये रोष निर्माण झालेला असून जनता विद्युत प्रीपेड मीटरचा योजनेला विरोध करत आहे. विद्युत प्रीपेड मीटरकरण्यात येऊ नये अशी नागरिकांची मागणी आहे
एका प्रीपेड स्मार्ट मीटरची किंमत १२ हजार असून ६० टक्के केंद्र सरकारच ४० टक्के महावितरण महाराष्ट्र सरकारवर विद्युत बिलाच्या किमतीचा भार राहणार आहे. संपूर्ण मीटर ची किंमत वीज ग्राहकांकडूनच वसुल केली जाईल हे वर्तमान व्यवस्थेत लागलेल्या मीटर वरून दिसून येते. महावितरण कडे प्रत्येक ग्राहकाची ३ महिन्याच्या बिलाइतकी अमानत रक्कम जमा आहे. ही अमानत रक्कम ग्राहकास परत केली जाईल कि विद्युत प्रीपेड मीटरच्या रक्कमेत अॅडजस्ट केली जाईल याबाबत सुद्धा जनतेमध्ये संभ्रम आहे. त्यामुळे विद्युत प्रीपेड स्मार्ट मीटर नकोच ही विदर्भातील जनतेची मागणी आहे.
विद्युत प्रीपेड स्मार्ट मीटरची योजना प्रायोगिक तत्वावर शासकीय कार्यालये, शासकीय उपक्रम, सरकारी दवाखाने व इतर सार्वजनिक ठिकाणी विद्युत प्रीपेड स्मार्ट मीटरचा उपयोग करायला पाहिजे होता परंतु तसे न करता विद्युत प्रीपेड स्मार्ट मीटर जनतेवर लादल्या जात आहे हे सर्वस्वी अन्यायकारक आहे.
यापूर्वी महावितरणने पुणे शहरात मगरपट्टा सिटी, मुंबई येथे भांडूप, खारघर या भागात विद्युत प्रीपेड स्मार्ट मीटरचा प्रयोग करून पहिला तो अयशस्वी ठरला उलट तेथे वीज चोरी गळतीचे प्रमाण बेशुमार वाढले आहे. प्रीपेड स्मार्ट मीटर मुळे महावितरण कंपनीतील ३५ ते ४० हजार कर्मचारींचा रोजगार कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जेव्हा की विदर्भात महाराष्ट्राच्या ७० टक्के वीज निर्मिती होते त्या करीता जमीन, पाणी, कोळसा ही संपत्ती विदर्भाची लागली वरून प्रदूषणाने होणारे जीव घेणारे दुर्धर आजार यालाही विदर्भाच्याच जनतेला सामना करावा लागतो. त्यामुळे जनभावनेचा रोष लक्षात घेऊन विद्युत प्रीपेड स्मार्ट मीटरलावण्याचा तुगलकी निर्णयास विराआंसचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे कृपया जनतेचा रोष लक्षात घेऊन कृपया प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावण्याचा निर्णय मागे घेण्यात यावा अन्यथा विदर्भ राज्य आंदोलन समिती जनतेच्या हक्काकरीता रस्त्यावर उतरून विदर्भात विद्युत प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावू देणार नाही असा इशारा देण्यात आला आहे.
