गोंदिया : जुनी पेंशन योजना पूर्वलक्षीप्रभावप्रमाणे लागू करावी, कंत्राटी कर्मचार्याना स्थायी सेवेत सामावून घ्यावे, अनुकंपा यादीतील उमेदवारांना सेवेत सामावून घ्यावे, रिक्त पदे भरावी यासह १७ मागण्यासाठी मार्च महिन्यात आम्ही सात दिवस संप केला होता.मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी आम्हाला मागण्या मंजूर करण्याबाबत लेखी आश्वासन दिले होते. आजवर त्याबाबत कुठलीच कार्यवाही झालेली नाही. सरकारने जर आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर १४ डिसेंबरपासून राज्यातील १७ लाख सरकारी कर्मचारी पुन्हा बेमुदत संपावर जाणार आहेत,असा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्राचे सहसचिव आशिष प्र.रामटेके यानी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे दिला आहे.
रामटके म्हणाले, मार्च २०२३ मध्ये आम्ही सात दिवस संप पुकारला होता. जुनी पेंशन योजना पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करावी ही आमची प्रमुख मागणी होती.राज्यातील चार लाख रिक्त पदे भरावीत, राज्यात ८३ हजार कर्मचारी गेल्या १५ वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने काम करतात,त्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात,यासह विविध १७ मागण्या होत्या.सात दिवसांच्या संपानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यानी शिष्टमंडळाशी चर्चा केली.त्यावेळी ३० सचिव हजर होते. जुनी पेंशन योजनेसाठी सुबोधकुमार समिती नेमली.समितीने तीन महिन्यात अहवाल देणे अपेक्षित होते.मात्र अहवाल अद्याप पूर्ण झाला नाही, असेही ते म्हणाले.राजस्थान, ओरिसा या राज्यामध्ये जुनी पेंशन योजना लागू करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातात मग आपल्या का नाही? आम्ही १४ डिसेंबरची मुदत दिली आहे. तोवर मागण्या मान्य झाल्या नाही तर बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा निवेदनातून आशिष रामटेके यानी राज्यसरकारला दिल्याचे सांगितले आहे.
