पांढरीतील दारूबंदीसाठी जिल्हा प्रशासन उदासीन

सडक अर्जुनी : तालुक्यातील पांढरी येथील महिलांनी सभेत बहुमताने दारूबंदीचा निर्णय घेतला होता. उच्च न्यायालयाने गावात दारूबंदीचा आदेशही दिला. परंतु चार महिन्यांपासून जिल्हा प्रशासन गावात दारूबंदी करिता टाळाटाळ करीत असून गावात आजही सर्रासपणे दारू विक्री होत असल्याचा आरोप पांढरी येथील महिलांनी 14 जानेवारी रोजी गावात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.तालुक्यात लोकसंख्येने व व्यावसायिक दृष्टीने पांढरी गाव मोठे आहे.येथे शाळा, महाविद्यालय, बँका, पतसंस्था आहेत. याशिवाय येथे देशी दारू व बियर बार आहे. याशिवाय गावात अवैध दारू विक्रीही मोठ्या प्रमाणात होते. परिणामी गाव व परिसरातील युवा पिढी व नागरिक व्यसनाधीन झाले आहे. याचा सर्वाधिक त्रास महिलांना होतो. याविरोधात जिजामाता महिला परिवर्तन पॅनलच्या महिला व ग्रामस्थांनी गावात दारूबंदीसाठी एप्रिल 2017 पासून लढा सुरू आहे. 15 सप्टेंबर 2021 रोजी 720 ग्रामसभेत बहुमताने दारूबंदीचा ठराव घेण्यात आला. यानंतर परवानाधारकांनी न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ग्रामस्थांच्या वतीने निर्णय देत दारूबंदी करण्याचा निर्देश सप्टेंबर 2023 मध्ये दिला. दारूबंदीच्या विरोधात मतमोजणीवर आणलेले स्टे हटविण्याकरिता दारु विक्रेते परवानाधारकांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.

5 डिसेंबर 2023 ला न्यायालयाने देशी दारू दुकान व बिअर बार मालकांनी केलेली याचिका फेटाळून लावली. जिल्हाधिकार्‍यांनी गावात दारूबंदी संदर्भातील कारवाई करणे अपेक्षित होते.परंतु अद्यापही गावातील देशी दारू दुाकन व बिअर बार सुरूच आहे. याला सर्वस्वी जिल्हा प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोपही यावेळी महिलांनी पत्रपरिषदेत केला. दारू दुकाने बंद न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दारूच्या बॉटल मोर्चा काढू, अशा इशारा देखील महिलांनी यावेळी दिला. पत्रकार परिषदेत राजू पटले, जिजामाता महिला मंडळाच्या अध्यक्ष हेमकला प्रधान, सचिव सुनीता येडे, योगिता प्रधान, किरण मेश्राम, धुरपता मानकर, मनुबाई प्रधान, अरुणा देशमुख, सुशीला केवट यांच्यासह गावातील बहुसंख्य महिला उपस्थित होत्या.

महिला मंडळाने ग्रामसभेत घेतलेला ठरावाला परवानाधारकांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे.याचिका फेटाळून लावण्यात आली. न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार कारवाई सुरू असून त्यानुसारच पांढरी येथे दारूबंदी केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे यांनी प्रतिनिधीला सांगितले.