ओबीसी अधिकार मंच,ओबीसी संघर्ष कृती समिती व ओबीसी सेवा संघाची मागणी
गोंदिया -महाराष्ट्र शासनाने राज्यात मराठा -कुणबी व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यास सुरवात केली असून राज्याच्या विधानसभेत ओबीसी समाजाची जनगणना करण्याचा ठराव पारित असतानाही ओबीसीतील जातींच्या सर्वेक्षणाचे काम अद्याप सुरु करण्यात आलेले नाही.यामुळे गोंदियातील ओबीसी अधिकार मंच,ओबीसी संघर्ष समिती व ओबीसी सेवा संघाच्यावतीने मराठा-कुणबी व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकासोंबतच ओबीसीतील जातीचे सर्वेक्षण करण्याच्या मागणीला घेऊन आज 24 जानेवारीला निवेदन सादर करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फेत राज्यपाल,मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री तसेच मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्षांना पाठविलेल्या निवेदनात प्रशासनाच्यावतीने मराठा व खुल्या प्रवर्गाकरीता काम सुरु करण्यात आले असून यासोबतच ओबीसींचे सर्वेक्षण केल्यास वेगळा खर्च येणार नाही व अतिरिक्त कर्मचारी सुध्दा लागणार नसल्याने व विधानसभेत ओबीसी जनगणनेचा ठराव पारीत असल्याने सर्वेक्षण करण्यात यावे असे म्हटले आहे.या सर्वक्षणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समाजाचे सामाजिक,शैक्षणिक,आर्थिक मागासलेपण तपासणार असून असेच मागासलेपण ओबीसीतील जातींचेही तपासण्याकरीता सर्वेक्षण करण्यात यावे.ओबीसींचे वसतीगृह सुरु करण्यात यावे.ओबीसीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण न देता वेगळी व्यवस्था करण्यात यावी,स्वाधारच्या धरतीवरील आधार योजना ओबीसी विद्यार्थ्याकरीता त्वरीत सुरु करण्यात यावे असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन देतेवेळी खेमेंद्र कटरे, कैलाश भेलावे,नरेश भांडारकर, सुनील पटले, सी.पी.बिसेन, हितेंद्र लिल्हारे ,संजय राऊत, प्रविण बिसेन, अभिषक हलमारे ,एम.डी.पटले,राजीव ठकरेले,नागो सरकार,वासुदेव वंजारी,भुमेश शेंडे,विक्की बघेले,वाय.के.तुरकर, खेमचंद बोहरे,सुरेंद्र गौतम आदी उपस्थित होते.
