• पक्षकारांनी केले समाधान व्यक्त
गोंदिया, दि.4 : वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबीत असलेले खटले समोपचाराने व सामंजस्याने तात्काळ निकाली काढण्याकरीता राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय मुंबई यांचे निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए.टी.वानखेडे तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव एस.व्ही. पिंपळे यांचे मार्गदर्शनाखाली 3 मार्च 2024 रोजी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय गोंदिया येथे तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका विधी सेवा समित्यांमार्फत तालुका न्यायालयांमध्ये सर्वच प्रकारच्या तडजोडपात्र न्यायप्रविष्ठ व पूर्व न्यायप्रविष्ठ प्रकरणाकरीता तसेच विद्युत व बँक लोकोपयोगी पूर्व न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांकरीता राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव एस.व्ही.पिंपळे, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष सी.के.बडे, उपाध्यक्ष ॲड. आरती भगत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत लोक न्यायालयाचे उद्घाटन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए.टी.वानखेडे तसेच जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. सी.के.बडे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी मार्गदर्शन करतांना प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए.टी.वानखेडे यांनी लोक अदालतीचे फायदे व महत्व उपस्थितांना समजावून सांगितले. जिल्ह्यातील न्यायालयात प्रलंबीत दिवाणी 912 प्रकरणांपैकी 109 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, यामध्ये 2 कोटी 77 लाख 1 हजार 798 रुपये वसुलींचे प्रकरणे निकाली निघाले. न्यायालयात प्रलंबीत 2497 फौजदारी प्रकरणांपैकी 906 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, यामध्ये 2 कोटी 88 लाख 45 हजार 918 रुपये वसुलींचे प्रकरणे निकाली निघाली.
लोक अदालतमध्ये ठेवण्यात आलेले पूर्व न्यायप्रविष्ठ 22 हजार 182 प्रकरणांपैकी 13 हजार 423 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, यामध्ये 66 लाख 65 हजार 942 रुपयांची वसुली झाली. एकूण 25 हजार 591 ठेवलेल्या प्ररणांपैकी 14 हजार 438 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, यामधून 7 कोटी 2 लाख 39 हजार 151 रुपये एवढी वसुली झाली.
स्पेशल ड्राईव्ह अंतर्गत जिल्ह्यातील न्यायालयामध्ये 1107 फौजदारी प्रकरणे ठेवण्यात आली होती, त्यापैकी 761 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामुळे पक्षकार व इतरांना होणारा मानसिक व आर्थिक त्रास यामधून सुटका मिळाली. यामुळे बऱ्याच पक्षकारांनी समाधान व्यक्त केले. या लोक अदालतीची विशेष बाब म्हणजे विद्युत, पाणी, टेलिफोन, बँक रिकव्हरी यांचे पूर्व न्यायप्रविष्ठ प्रकरणातील ज्या पक्षकारांनी तडजोडीप्रमाणे थकबाकीची पूर्ण रक्कम संबंधीत विभागाला जमा केली त्यांची प्रकरणे कायमची संपवण्यात आली. यामुळे संबंधीत विभाग व थकबाकीदारांचा भविष्यातील न्यायालयीन खर्च व मानसिक त्रास वाचला.
प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्याकरीता ए.एम.खान जिल्हा न्यायाधीश-1, एन.डी.खोसे जिल्हा न्यायाधीश-2, एन.बी.लवटे तदर्थ न्यायाधीश-1, आर.एस.कानडे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, ए.व्ही. कुलकर्णी मुख्य न्यायदंडाधिकारी, एस.आर.मोकाशी सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, एस.एस.धपाटे दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, एम.बी.कुडते दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, वाय.जे.तांबोली तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, एस.डी.वाघमारे चवथे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, टी.व्ही. गवई पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, डॉ. एस.व्ही.आव्हाड सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर यांनी व जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष सी.के.बडे, उपाध्यक्ष ॲड. आरती भगत, सचिव एस.आर.बोरकर व इतर पदाधिकारी तसेच पॅनलवरील वकील ॲड. अंजल चौव्हाण, ॲड. सानियाअंजुम पठाण, ॲड. प्रतिमा पटले, ॲड. रोशनी बाहेतवार, ॲड. अभिषेक सोलंकी यांनी सहकार्य केले.
सदर लोकअदातीचे यशस्वी आयोजनाकरिता अधीक्षक पी.बी. अनकर व एम.पी. पटले, वरिष्ठ लिपीक ए.एम.गजापुरे, कनिष्ठ लिपीक सर्वश्री पी.एन.गजभिये, के.एस.चौरे, एल.ए.दर्वे, प्रिती जेंगठे, नेहा भोंडे, रुषभ सोनकुसरे तसेच शिपाई बी.डब्ल्यु.पारधी, रोहित मेंढे, सरतीमा भगत, बेलिफ नितीन चिंधालोरे, पॅरा लिगल व्हालंटीअर्स रत्नमाला उईके व नेहा पटले यांनी अथक परिश्रम घेतले.
