महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती प्रक्रियेतील घोळ: महिला आरक्षण प्रमाणपत्राची अट शासनाने ४ मे २०२३ ला केली रद्द
गडचिरोली (विष्णू वैरागडे)
खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरिता शासकीय, निमशासकीय व शासन अनुदानीत संस्थांकडे ठेवण्यात आलेल्या ३०% टक्के आरक्षणाच्या सवलतीसाठी उन्नत व्यक्ती गटात अर्थात नॉन क्रिमिलेअर मध्ये मोडत नसल्याबाबत महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभागचे शासन निर्णय क्र महिआ २०२३/प्र. क्र.१२३/कार्या -२ दिनांक ४ मे २०२३ अन्वये खुल्या प्रवर्गतील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्राची अट रद्द करण्यात आली आहे. मात्र सध्या महाराष्ट्र पोलीस भरती प्रक्रियेतील अर्जामध्ये “महिला आरक्षण” पर्याय अद्याप असुन या पर्यायाची पुर्तता केल्याशिवाय पुढे जाताच येत नसल्याने एकीकडे शासनाने ही अट केव्हाच रद्द केली असताना पोलीस भरती प्रक्रियेत ही अट कायम असल्याने महिला उमेदवारांमध्ये मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
सध्या सुरू असलेल्या महाराष्ट्र पोलीस भरतीचे अर्ज सादर करताना महिला उमेदवारांनी महिला आरक्षण होय निवडल्यास त्यांना संबंधित प्रमाणपत्राचा क्रमांक आणि प्रमाणपत्र जारी केल्याचे तारीख टाकावी लागत आहे. त्यामुळे ज्या महिला उमेदवारांकडे प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्याने उमेदवारांनी महिला आरक्षण “नाही” चा पर्याय निवडून अर्ज सादर केले व आवश्यक ३५०/- रुपये शुल्क देखील भरले. परंतु आता पोलीस भरती प्रक्रियेतील पोर्टल वर महिला आरक्षण प्रमाणपत्राचा क्रमांक व दिनांक टाकण्याची अट काढून टाकले असल्याने पुर्वी सादर केलेल्या महिला उमेदवारांना आधी केलेला अर्ज रद्द करुन नंतर नवीन अर्जात महिला आरक्षण “होय”चा पर्याय निवडून नव्याने पुन्हा ३५०/- दुबार अतिरिक्त शुल्क भरावे लागत आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३१ मार्च असुन अतिदुर्गम गडचिरोली जिल्ह्यातील महिला उमेदवार आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या असल्याने आधीच्या जुन्या अर्जामध्ये सरसकट दुरुस्तीची सवलत उपलब्ध करून देण्यात यावी अशी मागणी महिला उमेदवारांकडून केली जात आहे.याबाबत पोलीस अधीक्षक श्री निलोत्पल यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
