नागपूर, दि. ९: रामटेक व नागपूर लोकसभा मतदार संघासाठी येत्या 19 एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे. एप्रिल महिन्यातील वाढत्या उन्हाची स्थिती लक्षात घेऊन आरोग्य यंत्रणेला सतर्कतेचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिले. 19 एप्रिल रोजी मतदान प्रक्रियेत जे अधिकारी, कर्मचारी आहेत त्यांच्यापैकी जर कुणाच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला तर अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर आवश्यकतेप्रमाणे नजीकच्या खासगी अथवा इतर कोणत्याही हॉस्पीटलमध्ये कॅशलेस उपचार सुविधा मिळण्याच्या दृष्टीने समन्वय साधण्याचे त्यांनी मनपा व आरोग्य विभागाला सांगितले.
निवडणुकीच्या पुर्वतयारी संदर्भात आज येथील बचत भवनमध्ये आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, रामटेक लोकसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तुषार ठोंबरे, जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुख, निवडणूक यंत्रणांमध्ये असलेले सर्व वरिष्ठ अधिकारी यांची उपस्थिती होती.
निवडणूक कामानिमित्त कर्तव्यावर असलेले अधिकारी, कर्मचारी निवडणुकीच्या कामांना प्राधान्य देत असतात. एखाद्या कर्मचाऱ्याला र्दुदैवाने काही गंभीर आरोग्याची समस्या निर्माण झाली तर आरोग्य विभागाने तत्परतेने त्या रुग्णाच्या गरजेनुरुप योग्य उपचार देणे आवश्यक आहेत. त्याच्याजवळ लागलीच पैसे उपलब्ध होतील असे नाही. यादृष्टीने हे नियोजन आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
प्रत्येक मतदान केंद्रांवर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असली पाहिजे. यात ग्रामीण भागात जी मतदान केंद्रे आहेत, त्या ठिकाणी ग्रामपंचायतींनी ती व्यवस्था केली पाहिजे. ज्या ठिकाणी खासगी शाळा आहेत, संस्था आहेत अशा संस्थांनी या व्यवस्थेसाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. विशेषत: मतदारांना मतदानासाठी रांगेत उभे राहण्यापेक्षा त्या मतदान केंद्राच्या परिसरात इतर काही वर्गखोल्या, हॉल असेल तर तिथे मतदारांना बसण्याची व्यवस्था पाहिजे. टप्प्या टप्याने त्यांना वेळेत मतदान करता येईल व उन्हात उभे राहण्याची गरज पडणार नाही. यातील काही प्रातिनिधीक मतदान केंद्र हे क्युलेस अर्थात रांगा नसलेली केंद्र म्हणून नियोजन करण्याचे त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. ज्या ठिकाणी मतदारांना बसण्याची सुविधा शक्य नाहीत अशा मतदान केंद्राच्या परिसरात मतदारांना पेंडालची सुविधा दिली जाईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी स्पष्ट केले.
तर विभाग प्रमुखांवर शिस्तभंगाची कारवाई
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व यशस्वीरीत्या पार पाडण्यासाठी शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची निवडणूक कामासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, ही कामे करण्यास काही अधिकारी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सोडण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा अधिकाऱ्यांविरुध्द लोकप्रतिनीधी कायदा १९५१ अंतर्गत संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
दिव्यांगांसाठी प्रत्येक बुथवर व्हिलचेअर उपलब्ध कराव्यात
जिल्ह्यातील प्रत्येक मतदान बूथ केंद्रांवर दिव्यांग मतदारांसाठी व्हिलचेअरची सुविधा असणे अत्यावश्यक आहे. अपंगांसाठी या मुलभूत सूविधा असल्या पाहिजे यादृष्टीने सामाजिक न्याय विभागामार्फत प्रत्येक संस्थांना स्पष्ट निर्देश यापूर्वीच दिले आहेत. खाजगी शैक्षणिक संस्थांनी याची प्रतिपूर्ती केली पाहिजे. या व्यतिरिक्त व्हिलचेअर ऑन व्हिल्स ही संकल्पना आपण हाती घेतली असून एखाद्या ठिकाणी जर व्हिलचेअर उपलब्ध नसेल तर जिल्हा निवडणूक विभागातर्फे व्हिलचेअरची सुविधा प्रातिनिधीक स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे डॉ. विपीन इटनकर यांनी स्पष्ट केले.
