अर्जुनी मोर.-( सुरेंद्रकुमार ठवरे) : तालुक्यात सध्या रब्बी मक्का व रब्बी धान निघण्याच्या मार्गावर असून या दोन्ही पिकाच्या विक्रीपासून शेतकरी वंचित राहणार का? असा प्रश्न तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी निर्माण केला आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात पाण्याचा भरपूर साठा असल्यामुळे उन्हाळी रब्बी हंगामात मका व उन्हाळी धानाचे फार मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेण्यात येत आहे. गेल्या दहा दिवसात उन्हाळी धान कापणी ला येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या मक्याची मळणी झाली असून अवकाडी पावसामुळे शेतकऱ्यांची मळणी केलेला मक्का काही प्रमाणात ओला झाला आहे. सध्या शासनाचे मका खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही. बाजारात व्यापारी हमीभावापेक्षा कमी दरात शेतकरी आपला मक्का विक्री करीत आहेत. अजून पर्यंत मक्का ऑनलाईन साईट सुरू झालेली नाही अशी अडचण आहे. तसेच उन्हाळी धाणाची ऑनलाईन प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. ऑनलाईन मुदत 30 एप्रिल पर्यंतच आहे. त्यामुळे या कमी अवधीमध्ये शेतकऱ्यांना ऑनलाइन करणे शक्य नाही. त्यामुळे 31 /5 /2024 पर्यंत मुदतवाढ मिळावी. सध्या तापमानात बरीच वाढ झालेली असल्यामुळे व शेतकऱ्यांना स्वतः ऑनलाईन नोंदणी करिता फोटोसाठी हजर राहणे आवश्यक असल्यामुळे वयोवृद्ध शेतकरी अति उष्णता मानामुळे केंद्रावर जाऊ शकत नाही. अशी अडचण आहे. तसेच धान खरेदी करणाऱ्या संस्था उन्हाळी धान खरेदी करताना उत्सुक दिसत नाही. कारण खरीप हंगामातील धाणाचे संपूर्ण गोदाम भरलेले आहेत. भरडाईसाठी धान साठा शासनाने अजून पर्यंत उचल केलेला नाही .व त्यामध्ये नैसर्गिक घटीचे प्रमाण वाढत आहेत. प्रत्येक येणारी घट शासनाकडून मंजूर होत नाही. व खरेदी करणाऱ्या संस्थांकडून खरेदी दराने दीडपटीने घटीची रक्कम संस्थाची कोणतीही चूक नसताना वसूल केल्या जाते. हा धान खरेदी करणाऱ्या संस्थावर अन्याय होत आहे. राज्य शासनाचे परिपत्रक मध्ये खरेदी केलेला धानसाठा दोन महिन्यात उचल करण्याबाबत नमूद असून सुद्धा दरवर्षी सहा ते सात महिने पर्यंत धान भरडाईसाठी उचल होतो. अति तापमानामुळे नैसर्गिक घटीचे प्रमाण वाढले याला धान खरेदी करणाऱ्या संस्था जबाबदार नाही. धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांना हमालीची रक्कम वेळीच मिळत नाही. गोदाम भाडे फक्त दोन महिन्याचे दिले जाते. व गोदामात धान साठा सहा ते सात महिने पर्यंत असते. त्यामुळे गोदाम मालक आपले गोदाम धान साठवणुकी करिता देण्यात तयार होत नाही. धानसाठा गोदामात असे पर्यंतचेच भाडे मिळावे अशी गोदाम मालकांची मागणी आहे. धान खरेदीचे कमिशन मिळत नाही. हमाली कमिशन व भाडे खरेदी झालेल्या मालावर न देता आलेली घट वजा करून त्यावर दिल्या जाते व धान खरेदी करणाऱ्या संस्थाची लुटमार केली जाते. अशा प्रकारचे चित्र भंडारा गोंदिया चंद्रपूर गडचिरोली नागपूर या पाचही जिल्ह्यांमध्ये दिसून येते हा संस्थांवर होत असलेला अन्याय दूर करावा अशी धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांची मागणी आहे. यंदा खरीप हंगामातील धान साठा शासनाने उचल न केल्यामुळे त्यामध्ये घटीचे प्रमाण तीन ते चार किलो प्रती क्विंटल येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही प्रत्यक्ष येणारी घट शासनाने मंजूर करावी अशी मागणी धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांची आहे इत्यादी अडचणी धान खरेदी करणाऱ्या संस्था पुढे आहेत त्यामुळे धान खरेदी करणाऱ्या पाचही जिल्ह्यातील संस्था शेतकरी नोंदणी ऑनलाईन करण्यास उत्सुक दिसत नाही असे चित्र दिसत आहे शेतकऱ्यांना धान खरेदी केंद्रावर ऑनलाईन नोंदणी करिता न जाता स्वतःचे मोबाईल वरून घरूनच ऑनलाईन करता येईल अशा प्रकारचे ॲप विकसित करण्यात यावा म्हणजे शेतकऱ्यांचा त्रास वाचेल व मुदतीत ऑनलाईन नोंदणी होईल धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांच्या असलेल्या अडचणी शासनाने त्वरित सोडवाव्यात अशी संस्थांची मागणी आहे या सर्व अडचणी सुटल्यास संस्था शेतकरी ऑनलाईन नोंदणी करतील व शेतकरी धान विक्री पासून वंचित राहणार नाही. जनप्रतिनिधींनी याकडे विशेष लक्ष द्यावे अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
