ढिवर समाज संघटनेचे शासनास निवेदन
गोंदिया:- गोदिया व भंडारा जिल्ह्यातील ढिवर समाजातील विविध सामाजिक संघटनांचा समावेश असलेली मातृक संस्था अखिल ढिवर समाज विकास समिती शाखाच्या वतीने प्रा.डॉ. दिशा गेडाम यांच्या नेतृत्वात “ढिवर समाजाला पूर्ववत अनुसूचित जातीचे आरक्षण द्या” या मागणीचे निवेदन निवासी जिल्हाधिकारी विजया बनकर यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार (शासनास) निवेदन देण्यात आले.
या प्रसंगी ढिवर समाज समितीच्या प्रा.डॉ. दिशा गेडाम यांच्या समवेत प्रा. रंजना कांबळे, प्रा.मनोज मेश्राम, लक्ष्मण नान्हे, मनिराम मौजे,उदेलाल बर्वे,नंदू उके, रमाचंद मेश्राम,दिनेश दुधबुरे, दिनेश मौजे, ईश्वर तुमसरे
प्रीती पंधराम, भाग्यश्री मौजे, साक्षी मेश्राम,तेजस्विनी घटरिये, दिव्या तुमसरे, नगमा मौजे, आराधना उके, गौरी बुरेले आदी समाज बांधव व इतर सामाजिक संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
भारतीय संविधान निर्मितीच्या अगोदर पासुन जात ही भारत सरकार यांचे “राजपत्रामध्ये” अनुसूचित जाती आदेश दिनांक 30 एप्रिल 1936 मध्ये भंडारा जिल्ह्यातील ढिवर समाजाला अनुसूचित जातीत समाविष्ट केलेले आहे. दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 ला भारतीय संविधान अंगिकृत करण्यात आले व त्यानंतर सुध्दा ढिवर जात दिनांक 9 ऑगस्ट 1950 पर्यंत जसेच्या तसे कायम होते, हे वास्तव असतांना संविधान अंगीकृत केल्यानंतर दिनांक 10 ऑगस्ट 1950 चे अनुसूचित जाती आदेश तयार करतांना ढिवर जातीला वगळण्यात आले आहे. सदर आदेश निर्मितीची मुळ कागदपत्रे उपलब्ध असतांना भंडारा-गोदिंया जिल्हातील अत्यंत मागासहिन, दारिद्री, दुर्लक्षित जातीला बाहेर काढण्याचे षडयंत्र उशिरा का होईना “सप्रमाण” ढिवर संघटनाच्या हाती लागले. भारत सरकारच्या सन 1931 च्या जातनिहाय जनगणनेनुसार भंडारा व गोदिंया जिल्ह्यातील ढिवर समाजाची लोकसंख्या एकुण 2,83,413 इतकी असुन यात पुरुषांची संख्या 1,40,734 तर महिलांची संख्या 1,42,679 इतकी दर्शविलेली आहे. आत्ताच्या 2011 च्या जनगणनेनुसार या समाजाची आजमितीस लोकसंख्या 5.65 लक्ष इतकी आहे. देशाला स्वातंत्र होवून 75 वा अमृत महोत्सव साजरा होत असतांना भंडारा व गोदिंया जिल्ह्यातील ढिवर समाजाला अनुसूचित जातीच्या यादीबाहेर काढण्याच्या घटनेला 2025 या वर्षी 75 वर्षे पूर्ण होत असुन ढिवर समाजासाठी ही अत्यंत दुर्देवाची बाब आहे. आपण त्या संपूर्ण प्रकरणाच्या कागदपत्रांची पडताळणी करुन ढिवर जातीला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ठ करण्याचे निर्देश प्रशासनाला द्यावे, ही सविनय विनंती. मागील वर्षी भारत सरकारनी काही जातींना अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ठ करुन त्याचे मागासलेपण दुर करण्याचा परिपूर्ण प्रयत्न केलेला आहे. याच आशेने अखिल ढिवर समाज विकास समिती भंडारा-गोदिंयाच्या वतीने या निवेदनाद्वारे विशेष विनंती करण्यात आली आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी, त्यांच्या ऑक्टोंबर 1948 ला प्रकाशित ‘द अनटचेबल्स’ या ग्रंथात ढिमर (ढिवर) समाजाचा अनुसूचित जातीत असल्याचा उल्लेख केलेला आहे. तसेच हिन्दीमध्ये अनुवाद करतांना अनुवादक भदंन्त आनंद कौसल्यायन यांनी ‘अछुत कौन और कैसे?’ या पुस्तकातही ढिमर समाजाचा अछुत म्हणून उल्लेख केलेला आहे. मध्यप्रांत व वन्हाड शासनाच्या शिक्षण विभागाने प्रसारित केलेल्या विदर्भातील मागासवर्गाची 1941 ची यादी यातही अनुसूचित जातीमध्ये भंडारा जिल्ह्यातील ढिवर समाजाची नोंद केलेली आहे. हा समाज अनुसूचित जातीच्या त्याच्या घटनादत्त आरक्षणापासून आजही वंचित आहे. त्यामुळे या समाजावर होत असलेल्या अन्यायाची परिणीती प्रचंड मोठी आहे. सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक अशा सर्वच क्षेत्रातील मागासलेपणा या समाजाच्या विकासातील मोठा अडथळा बनलेला आहे.
सन 1950 पूर्वीपासून अनुसूचित जातीत असलेल्या या ढिवर समाजावर फार मोठा अन्याय झालेला आहे. आज हा समाज “भटक्या जमाती व 25/13” मध्ये समाविष्ठ आहे. दि. 04/04/2022 रोजी या समाजाला त्याचे घटनादत्त आरक्षण पून्हा परत मिळण्यासाठी राज्य व दिनांक 16/05/2022 रोजी केन्द्र शासना अंतर्गत संबंधित कार्यालयाला प्रस्ताव पुराव्यानिशी सादर करण्यात आले आहेत. याला 02 वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. पंरतु या समाजाला आधीच अनुसूचित जातीच्या बाहेर असण्याला आज रोजी 74 वर्षे पूर्ण झालेले असतांनाच पुन्हा या समाजाला त्याच्या अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या बाहेर राहावे लागत आहे. त्यामुळे आम्ही या निवेदनाद्वारे आपणास सविनय नम्रपणे विनंती करतो की, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील ढिवर समाजाला त्यांचे अनुसुचित जातीचे आरक्षण पूर्ववत मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, भारत सरकार व संबंधित यंत्रणेकडे शिफारस व निर्देश द्यावे, अशी सविनय विनंती याद्वारे करण्यात येत आहे. अन्यथा ऑगष्ट 2024 या महिन्यात भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यात ढिवर समाजाचे वतीने मोठे जनआंदोलन करण्यात येईल व त्याची सर्वस्व जबाबदारी ही राज्य शासनाची असेल असा इशारा पण देण्यात आला.
