गोंदिया, दि.4 : जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बोगस बी-बियाणे, खते व किटकनाशकाच्या विक्रीस आळा घालण्यासाठी कृषि विभागाने 9 भरारी पथक स्थापन केली आहेत. तसेच जिल्ह्यामध्ये 26 गुणनियंत्रण निरीक्षकांचा समावेश आहे. सदर गुणनियंत्रण निरीक्षकामार्फत कृषि केंद्राची अचानक तपासणीसाठी धडक मोहिम जिल्ह्यात राबविली जात आहे.
कृषि केंद्राच्या तपासणीवेळी विक्री परवान्यामध्ये उगम प्रमाणपत्राचा समावेश नसणे, नोंदणी प्रमाणपत्र विहित मुदतीत नुतनीकरण न करणे, शिल्लक साठा व दरपत्रक दर्शनी भागात न लावणे, साठा व विक्री रजिस्टर न ठेवणे, रजिस्टरवरील साठा व प्रत्यक्ष साठा न जुळणे, विक्री करत असलेल्या कृषि निविष्ठांचे खरेदी बिल न ठेवणे, ग्राहकास देण्यात येणाऱ्या खरेदी पावतीवर ग्राहकाची सही न घेणे आदी कारणामुळे 10 निविष्ठाधारकांचे परवाने निलंबीत करण्यात आलेले आहेत.
श्री. गणेश कृषि केंद्र पांढराबोडी ता.गोंदिया बियाणे परवाना 1 महिन्याकरीता, माँ अंबे कृषि केंद्र दासगाव ता.गोंदिया बियाणे परवाना 6 महिन्याकरीता, किसान क्रांती कृषि सेवा केंद्र बाम्हणी ता.सडक अर्जुनी बियाणे परवाना 2 महिन्याकरीता, नागपुरे ॲग्रो एजंसी गोवारीटोला ता.सालेकसा किटकनाशके परवाना 1 महिन्याकरीता, किसान सेवा कृषि केंद्र झालिया ता.सालेकसा किटकनाशके परवाना 1 महिन्याकरीता, आरोही कृषि केंद्र नवेझरी ता.तिरोडा किटकनाशके परवाना 1 महिन्याकरीता, यशोदा कृषि केंद्र नवेझरी ता.तिरोडा किटकनाशके परवाना 2 महिन्याकरीता, गुर्वेश ट्रेडर्स व कृषि सेवा केंद्र धामणगाव ता.आमगाव किटकनाशके परवाना 4 महिन्याकरीता, येरणे कृषि केंद्र ओवारा ता.देवरी खत परवाना 6 महिन्याकरीता, ठाकरे कृषि केंद्र वडद ता.आमगाव खत परवाना 2 महिन्याकरीता असे एकूण 10 परवाने निलंबीत करण्यात आले आहे.
कृषि सेवा केंद्र चालकांनी बियाणे, रासायनिक खतांची साठेबाजी व खताची लिंकिंग केली अथवा जादा दराने खत विक्री केल्यास कायद्यांतर्गत कठोर कार्यवाही करण्यात येईल असा इशारा त्यांना दिला आहे. शेतकऱ्यांनी अधिकृत परवानाधारक कृषि सेवा केंद्राकडून खते, बियाणे व किटकनाशकाची खरेदी करावी. खरेदी करतांना कृषि सेवा केंद्राकडून निविष्ठा खरेदीची पक्के बिले घ्यावे, त्यावरील नमुद एमआरपी प्रमाणे मालाची खरेदी करण्यास प्राधान्य द्यावे, तसेच एमआरपी पेक्षा जादा दराने मालाची विक्री होत असल्यास कृषि विभागाकडे तक्रार करावी. त्याची तात्काळ दखल घेऊन बियाणे कायदा 1966, बियाणे नियम 1968, बियाणे नियंत्रण आदेश 1983, खत नियंत्रण आदेश 1985, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955, किटकनाशक कायदा 1968, किटकनाशके नियम 1971 नुसार संबंधितावर कार्यवाही करण्यात येईल, असे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी अजित आडसुळे यांनी कळविले आहे.
