गोंदिया : आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पामध्ये मागील १३ वर्षीपासून सेवा देत असलेल्या जिल्हा व्यवस्थापक, तालुका व्यवस्थापक व हार्डवेअर अभियंताचा शासनाला विसर पडला. प्रकल्प व्यवस्थापनामध्ये झालेल्या बदलांमुळे प्रकल्पातील सर्व तांत्रिक मनुष्यबळ सध्या कार्यरत नाही. यामुळे मागील सहा महिन्यांपासून कार्यरत कर्मचारी बेरोजगार झाले असून उपासमार सुरू आहे. असे असूनही कित्येक शासकीय विभागाची इमानइतबारे सेवा करणार्या कर्मचार्यांना वार्यावर सोडण्यात आल्याने शासनाच्या कृतीविरूध्द संताप व्यक्त केला जात आहे. पिडीत कर्मचारी १६ डिसेंबरपासून आंदोलनावर बसले असून न्यायाची प्रतिक्षा करीत आहेत.
आपले सरकार सेवा केंद्रातंर्गत सुरू करण्यात आलेल्या प्रकल्पामध्ये कंत्राटी तत्वावर जिल्हा, तालुका व्यवस्थापकांसह (Technical Engineer) तांत्रिक अभियंताची नियुक्ती करण्यात आली. शासनाच्या विविध विभागाच्या योजनांची यशस्वीरित्या ऑनलाईन अंमलबजावणी करण्यात आली. गाव, तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावर या योजना राबविताना प्रकल्पातंर्गत कार्यरत जिल्हा व्यवस्थापक, तालुका व्यवस्थापक व हार्डवेअर अभियंता यांची भुमिका महत्वाची होती. मागील १३ वर्षांपासून त्याची इमानइतबारे सेवा पुरविली.
मात्र जुलै महिन्यात प्रकल्प व्यवस्थापनामध्ये झालेल्या बदलांमुळे प्रकल्पातील सर्व तांत्रिक मनुष्यबळ कमी करण्यात आले. या बाबीला सहा महिन्यांचा कालावधी लोटूनही कामावरून कमी केलेल्या कर्मचार्यांची दखल घेण्यात आली नाही. प्रकल्प व्यवस्थापनाकरीता नवीन कंपनीने नियुक्त करण्यात आली आहे. परंतु, अद्यापही कंपनीकडून कर्मचार्यांना कामात समावून घेण्यासाठी कसल्याच हालचाली सुरू झालेल्या नाहीत. यामुळे कर्मचार्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. नविन कंपनीच्या कृतीवरून नविन मनुष्यबळ नियुक्तीची शक्यता वर्तवली जात आहे.
त्यामुळे मागील १३ वर्षांपासून दिलेल्या सेवेचा विचार करुनप्रकल्प व्यवस्थापनाकरीता नियुक्ती देण्यात यावी, अशी मागणी पिडित कर्मचार्यांकडून केली जात आहे. या संदर्भात आपले सरकार तालुका व्यवस्थापक आणि जिल्हा व्यवस्थापक संघटनेकडून स्नेहल पटेल यांच्या नेतृत्वात १६ डिसेंबरपासून आंदोलनाला सुरूवात करण्यात आली आहे. जोपर्यत न्याय मिळणार नाही, तोपर्यत आंदोलन सुरूच राहणार, अशी भुमिका कर्मचार्यांनी घेतली आहे. यामुळे शासन व सरकारच्या भुमिकेकडे राज्यभरातील कर्मचार्यांचे लक्ष लागले आहे.
राष्ट्रीय पंचायतराज पुरस्कारासाठी परिश्रम
तिरोडा पंचायत समिती देशात तिसरी तर राज्यात व्दितीय क्रमांकाच्या पुरस्काराची मानकरी ठरली. त्यामुळे नुकतेच १.२५ कोटीच्या पुरस्काराने राष्ट्रपतींच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. या उल्लेखनिय कामगिरीत पंचायत समिती स्तरावरील आपले सरकार तालुका व्यवस्थापकांनी मोलाची भुमिका पार पडली. यामुळे पंचायत प्रशासनाला पंचायत राज विभागाच्या विविध योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी आणि वेळेत पीडीआई डाटा पूर्ण करता आला. याचीच दखल म्हणून समितीने देशपातळीपर्यत मजल मारली. एवढी महत्वपूर्ण भुमिका बजावूनही शासन प्रकल्प व्यवस्थापन अंतर्गत कार्यरत कर्मचार्यांवर अन्याय केला. हा प्रकार संपूर्ण राज्यातील आहे. सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरू असून जनप्रतिनिधी सरकारचे लक्ष वेधणार काय? याकडे लक्ष लागले आहे.
