गोंदिया,दि.०६ः-सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी तत्काळ करणे,नविन शैक्षणिक धोरण रद्द करण्यात यावे,रिक्त पदे भरण्याची कारवाई करण्यात यावे व सार्वजनिक उ्द्योगाचे खासगीकरण रद्द करण्यात यावे आदी मागण्यांना घेऊन राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर, नगर परिषद-नगर पंचायत कर्मचारी समन्वय समितीच्यावतीने आज ६ मार्च रोजी राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर २ तास “धरणे – सत्याग्रह” आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फेत निवेदन पाठविण्यात आले.यावेळी निवेदन देतांना राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना जिल्हा शाखा गोंदियाचे निमंत्रक लीलाधर पाथोडे,राज्य सहसचिव राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र व जिल्हाध्यक्ष महसूल कर्मचारी संघटना आशिष प्र.रामटेके,जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष पी.जी. शहारे,ग्रामपंचायत अधिकारी संघटना जिल्हाध्यक्ष कमलेश बिसेन,पाटबंधारे विभाग संघटना अध्यक्ष चंद्रशेखर वैद्य ,बी एन तरोणे,रमेश नामपल्लीवार,पवन कटरे,राकेश डोंगरे,प्रकाश ब्राम्हणकर,धम्मपाल गजभिये,अरविंद शरणागत,रोमेंद्र बोरकर,किशोर डोंगरवार,वैशाली पाटील,प्रभाकर कावळे, व्ही.डी.मेश्राम, एच.बी.मेंढे आदी निवेदन देतांना उपस्थित होते.
निवेदनात सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे विस्तृत परिपत्रक तत्काळ जारी करण्यात यावे.खुल्लर समितीचा अहवाल तत्काळ प्रसिध्द करा. “पीएफआरडीए” कायदा रद्द करण्यात यावा व फंड मॅनेजरकडे संचित झालेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करण्यात यावी. तसेच ईपीएस ९५ नुसार असणाऱ्या सर्व वर्गणीदारांना परिभाषित पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. सर्व कंत्राटी/रोजंदारी/अंशकालीन कर्मचा-यांच्या सेवा नियमित करा. सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण रद्द करा. सरकारी विभागांचे संकोचीकरण तत्काळ थांबवा.आठव्या वेतन आयोगाची सत्वर स्थापना करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा अन्यथा प्रत्येक ५ वर्षाच्या कालावधीनंतर वेतनमान पुनर्रचनेसाठी राज्याचा स्वतंत्र आयोग नेमा. (आंध्र, तेलंगणा, कर्नाटक व केरळ राज्यात अशी व्यवस्था आहे). सर्व सरकारी कर्मचारी/निवृत्तीवेतनधारक/कंत्राटी-रोजंदारी कर्मचारी यांना सर्व इस्पितळात कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ विमा योजना लागू करावी.जाचक नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द करा.संविधानातील कलम ३१०, ३११(२) ए, बी आणि सी रद्द करा. नवीन तीन क्रिमिनल कायदे रद्द करा.संविधानात निर्देशित असणारी धर्मनिरपेक्षता अबाधित ठेवा. दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना अनुदान, अंशतः अनुदानावर नियुक्त तसेच २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. सरकारी कर्मचा-यांवर कर्तव्य बजावत असताना होणाऱ्या भ्याड हिंसक हल्ल्यांविरुध्द कडक कारवाई व्हावी यासाठी आयपीसी कलम ३५३ मध्ये दुरुस्ती करुन कलम ३५३ अजामिनपात्र करण्यात यावे.सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्या संदर्भातील कार्यवाहीचा वेग वाढवावा. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी तत्काळ उठवावे. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यासंदर्भातील १९८१ च्या शासन निर्णयाची पुनर्स्थापना करा.कर्मचारी-अधिकारी सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे व कोर्टकेस निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नती सत्र सुरु करण्यात याव आदी मागण्यांनाचा समावेश होता.
