गोंदिया,दि.३०ः- ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये इमारत व इतर बांधकाम मजूरांना 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र प्रमाणित करण्याचे अधिकार शासनाने ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.मात्र याच्या गैरफायदा अनेक बांधकाम व इतर बांधकाम मजूर नसलेल्या लोकांनी बोगस प्रमाणपत्र तयार करून केले होते.अनेक नागरिक जे की अशा कामावर जात नाही त्यांनी ही असे प्रमाणपत्र नोंदणीकृत ठेकेदार अनधिकृत ठेकेदार यांच्याकडून 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र घेऊन ग्रामपंचायत अधिकारी यांचे कडून प्रमाणित करण्याच्या सपाटा सुरू केला होता.यामुळे मोठ्या प्रमाणात बोगसमजुरांची नोंदणी झाली होती.गावात राजकारणाचा वापर करून तुम्हाला प्रमाणित करायला काय जातं ठेकेदारांने प्रमाणपत्र दिले आहे. त्यामुळे आम्ही काम केले आहे असा बोगस युक्तिवाद देऊन मोठ्या प्रमाणात अनेक गावात बोगस मजूर यांचे प्रमाणपत्र प्रमाणित केले जात होते.त्यामुळे वास्तविक बांधकाम व इमारत बांधकाम मजूर आहेत.त्यांच्याच नोंदण्या झाल्या नव्हत्या व ते खरे लाभार्थी लाभापासून वंचित राहत होते. या सर्व बाबीच्या विचार करून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिकारी संघटना महाराष्ट्र राज्य यांनी महाराष्ट्रात असे प्रमाणपत्र प्रमाणित करण्यावर बहिष्कार टाकलेला होता. या संदर्भात शासनाशी चर्चा सुरू असून शासनाने ही बाब मान्य करूनही अजून पर्यंत तोडगा निघालेला नाही.मात्र यामुळे जे खरंच इमारत बांधकाम व इतर बांधकाम मजूर आहेत त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत होते.खरे लाभार्थी लाभापासून वंचित झाले होते. गोंदिया जिल्हा हा आर्थिक मागासलेला असून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मजूर वर्ग अशी कामे करून आपली उपजीविका चालवितात त्यामुळे या बाबीच्या सखोल विचार विनिमय करून ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कमलेश बिसेन यांनी अनेक मजूर वर्ग संघटना पदाधिकारी यांच्या सोबत चर्चा करून जिल्हा पुरता तोडगा काढत जे बांधकाम व इमारत बांधकाम मजूर नाहीत त्यांनी अशी नोंदणी करू नये बोगस प्रमाणपत्र आणू नये असे आवाहन केले आहे.बोगस प्रमाणपत्र आणू नये आणि असे प्रमाणपत्राला आळा बसावा म्हणून आम्ही काही उपाययोजना केलेला आहेत.त्यांना खऱ्या मजुरांनी सहकार्य करावे असे आवाहन जिल्ह्यातील बांधकाम व इतर बांधकाम मजुरांना ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कमलेश बिसेन यांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. जे मजूर इमारत बांधकाम व इतर बांधकाम करिता कामावर जातात त्या मजुरांनी ज्या संबंधित ठेकेदाराकडे ते कामावर जातात त्यांच्या स्वाक्षरीसह त्यांचे त्यांच्याकडे काम केल्याचे स्वयंघोषणापत्र द्यावे. त्याचप्रमाणे स्वतःचे स्वयंघोषणापत्र आम्ही त्यांच्याकडे काम केलेलं आहे आणि त्या मोबदल्यात आम्हाला एवढी रोजी मिळालेली आहे अशा पद्धतीच्या स्वयंघोषणापत्र देण्यात यावे.संबंधित ठेकेदार यांचे आधार कार्ड त्यांच्या नोंदणी क्रमांक आणि त्यांच्याकडे काम केल्याच्या पुराव्याची झेरॉक्स प्रत ही पडताळणी करता संबंधित ग्रामपंचायत अधिकारी यांना उपलब्ध करून देण्यात यावे असेही श्री.बिसेन यांनी म्हटले आहे.ग्रामीण क्षेत्रातील खऱ्या गरीब बांधकाम व इतर बांधकाम मजुरान करता केलेला आहे त्याच्या सारासार विचार करून आपण सर्वांनी वरील कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार्य करावे असे पुनश्च आवाहन ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कमलेश बिसेने यांनी केले आहे.
