वडसा-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी १,८८६ कोटी

वडसा-गडचिरोली या प्रस्तावित रेल्वे मार्गाचे काम वनकायदा, भूसंपादनातील अडचणी, शासनाकडून मिळणारा अपुरा निधी आणि राजकीय अनास्था यामुळे प्रलंबित आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कामाला सुरुवात झाली आहे. परंतु प्रकल्पाला विलंब आणि वन्यजीव सरंक्षणासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी त्याची किंमती वाढली आहे. राज्य सरकारने वडसा-गडचिरोली या रेल्वे मार्गासाठी १ हजार ८८६ कोटी ५ लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता दिली. यातील ९४३.०२५ कोटी इतकी ५० टक्के रक्कम राज्य सरकार देणार आहे. उर्वरित रक्कम केंद्र सरकार देणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी या रेल्वे मार्गासाठी १ हजार ८८६ कोटी ५ लाख कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता दिली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील बहुप्रतिक्षित देसाईगंज ते गडचिरोली ५२ किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गाच्या पहिल्या टप्प्यातील ३२२ कोटींच्या कामास सुरुवात झाली आहे. त्याअंतर्गंत २० किलोमीटरचे काम केले जात आहे. तसेच भूसंपादन प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे. हा रेल्वे मार्ग वनकायदे, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव तसेच अपुरा निधी यामुळे हा मार्ग आतापर्यंत रखडला होता. या प्रस्तावित रेल्वे मार्गावर वन्यजीवांची वर्दळ राहणार असल्याने रेल्वे मार्गाखाली भुयारी मार्ग करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाची १०९६ कोटींवरून १८८६ कोटींवर गेली आहे.
यापूर्वी, सप्टेंबर २०२२ रोजी वडसा देसाईगंज-गडचिरोली या नवीन रेल्वे मार्गाला वेग देण्यासाठी १ हजार ९६ कोटी इतक्या द्वितीय सुधारित खर्चास आणि राज्य शासनाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभागास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. २०१० या वर्षी प्रकल्पाची किंमत २०० कोटी होती. २०१५ या वर्षी ती ४६९ कोटी झाली. प्रकल्प खर्चात विविध कारणांमुळे वाढ झाली. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा मोबदला त्वरित द्यावा तसेच वन विभागाशी संबंधित मुद्दे आहेत. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी २९ कोटी २२ लाख निधी दिला देण्यात आला. तर राज्य सरकारने १९ कोटी २२ लाख इतका निधी दिला होता. आता मार्च २०२५ रोजी पुन्हा या प्रकल्पाची किंमत वाढली असूसन १ हजार ८८५ हजार ५ लाख कोटींची खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.