पहिलं असं शिबिर,जिथे एक रुपयाही खर्च न होता एकाच छताखाली सुमारे ७ हजार नागरिकांना मिळाला योजनांचा लाभ

0
301

आमदार विनोद अग्रवाल यांचा जन सेवा शिबिर संपन्न : एक छताखाली, हजारो उपाय, अनगिनत हास्य, असं शिबिर न पाहिलं न ऐकलं

गोंदिया,14 जून-खरा लोकप्रतिनिधी तोच, जो केवळ वचने न करता ती प्रत्यक्षात उतरवतो आणि जनतेच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवतो. गोंदिया विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केलं की त्यांच्यासाठी जनसेवा ही एक राजकीय औपचारिकता नसून एक पवित्र मिशन आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियानांतर्गत ९ ते ११ जून २०२५ दरम्यान ग्रीनलँड लॉन, रिंग रोड, गोंदिया येथे तीन दिवसीय भव्य जन सेवा शिबिर आयोजित करण्यात आले, जे स्वतःमध्येच ऐतिहासिक ठरले. या शिबिरात ७००० हून अधिक नागरिकांनी सहभाग घेत केंद्र व राज्य शासनाच्या २५ पेक्षा अधिक योजनांचा थेट लाभ घेतला.

या शिबिरात दिला गेलेला प्रमुख योजनांचा लाभ
संजय गांधी व श्रावण बाळ योजना – १०६८, राष्ट्रीय कुटुंब सहायता योजना – ४५, राशन कार्ड वाढीव इष्टांक PHH – २५००, सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना – २०८, सलोखा योजना – ५, लक्ष्मी मुक्ती योजना – ३, जात प्रमाणपत्र – ५३, उत्पन्न दाखले – ८३७, वाटणी पत्र – १०२, सात बारा वाटप – ३०६, राशन कार्ड दुरुस्ती – ७७७, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी – ४१, कलम १५५ बाबत दुरुस्ती – २२१, इतर दाखले – १६३, शेतकरी अपघात सुरक्षा योजना, सूक्ष्म सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण, फळबाग लागवड, इनकम सर्टिफिकेट – ९४९, रहिवासी प्रमाणपत्र – ३, वय व नागरिकता प्रमाणपत्र – ६६०, सीनियर सिटीझन – १०, अल्पभूधारक – १, NCL – ३५९, जाती प्रमाणपत्र – २०, EWS राज्य – ४३, EWS केंद्र – २५, प्रूफ ऑफ इनकम – ६२९, ३०% महिला आरक्षण – ७, डोमिसाईल इत्यादी विविध योजनांचा थेट लाभ जागेवरच देण्यात आला.

या शिबिराचं वैशिष्ट्य म्हणजे हे केवळ माहिती केंद्र नव्हतं, तर “कार्यवाही केंद्र” होतं. इथे योजनांवर तात्काळ अमल करण्यात आला. लाभ घेणाऱ्या नागरिकांच्या डोळ्यांत अपेक्षा आणि विश्वासाची चमक स्पष्ट दिसत होती. एवढ्या मोठ्या शिबिरात कुठलीही अडचण उद्भवली नाही. शिबिरस्थळी चहा, नाश्ता, थंड पिण्याचं पाणी, योजनांचे फॉर्म भरताना लागणाऱ्या सर्व कागदपत्रांची मोफत झेरॉक्स सुविधा, प्राथमिक उपचारासाठी वैद्यकीय पथक, नागरिकांसाठी कूलरयुक्त तंबू, कर्मचारी व संगणक ऑपरेटरसाठी एसी हॉलची व्यवस्था करण्यात आली होती. शिबिर आयोजकांची नीयत पारदर्शक असेल आणि हेतू जनसेवा असेल, तर लोकही व्यवस्थेचा भाग होतात, हे या शिबिरानं सिद्ध केलं. सेतु केंद्राच्या ऑनलाइन प्रक्रियेसाठी लागणारा सर्व शुल्क आमदारांनी स्वतःच्या खिशातून दिला, जेणेकरून कुठल्याही नागरिकावर आर्थिक भार पडू नये.

प्रशासन व जनतेचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
शिबिरात जिल्हाधिकारी प्रजीत नायर, उपविभागीय अधिकारी खंडाईत व इतर महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. त्यांनी शिबिराचं निरीक्षण केलं व मन:पूर्वक स्तुती केली. अधिकारी म्हणाले की महाराष्ट्रात हे पहिलेच शिबिर आहे, जिथे कोणतीही रक्कम न घेता, एका छताखाली योजनांचा लाभ इतक्या संगठित व प्रभावी पद्धतीने देण्यात आला.

जनतेच्या शब्दांतून अनुभव
वृद्ध महिला रेखाबाई म्हणाल्या,“आधी अनेक शिबिरात गेले, नाव नोंदवलं, कागद दिले, पण काही मिळालं नाही. या वेळी आमदारसाहेबांच्या सांगण्यावरून आले आणि एका दिवसातच सर्टिफिकेट मिळालं आणि फॉर्म मंजूर झाला. माझ्यासाठी हे चमत्कार आहे!”

कृषक सुरेश मेश्राम म्हणाले,“या योजनेसाठी आधी ३ महिने तहसीलच्या फेऱ्या मारल्या. इथे ३ तासांत काम पूर्ण झालं. जनतेच्या आमदाराला धन्यवाद!”

हे शिबिर केवळ योजनांचा लाभ देण्यापुरतं मर्यादित नव्हतं, तर ही एक दृष्टी होती – “सत्ता नव्हे, सेवा.” विधायक विनोद अग्रवाल यांनी सिद्ध केलं की इच्छाशक्ती असेल, तर प्रशासनही सामान्य माणसासाठी सुलभ व उपयोगी बनवता येतं. हे शिबिर केवळ गोंदियासाठी नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एक आदर्श मॉडेल ठरलं. असं शिबिर, असं व्यवस्थापन आणि असा परिणाम याआधी कधीच अनुभवला नव्हता.