गोंदिया- सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय सर्वेक्षणात सामील असलेल्यांना रमाई आवास योजनेच्या लाभापासून वंचित करणारा घटनाबाह्य निर्णय रद्द करण्याचे निवेदन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समितीच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्यमंत्री यांना आमदार मा. विनोद अग्रवाल व उप विभागीय अधिकारी यांच्या माध्यमाने प्रेषित करण्यात आले तसेच आमदार अग्रवाल यानीं या प्रश्नावर तातडीने लक्ष घालून आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले निवेदन देतांना समितीचे अध्यक्ष अमितकुमार भालेराव श्याम चौरे, शैलेश टेम्भेकर, रविशंकर भालाधारे, दिपेंद्र वासनिक, जितेंद्र सतिसेवक,प्रवीण बोरकर यांचा शमावेश होता.
समितीचे अध्यक्ष अमितकुमार भालेराव यांनी दिलेल्या माहिती प्रमाणे दि.7 जानेवारी 2011 व 20 जून 2017 च्या बैठकीच्या आदेशा प्रमाणे मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या निर्देशा प्रमाणे शासन निर्णयात रमाई आवास घरकुल (शहरी )योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड करताना समाज कल्याण आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी निकष लावून सामाजिक आर्थिक जातनिहाय सर्वेक्षण 2011 (SECC) मधील प्राधान्यक्रम यादीचा निकष विचारात घेऊन 2017-18 व 2018- 19 या आर्थिक वर्षासाठी निवड करताना (SECC) 2011 च्या प्राधान्यक्रम यादी मधून प्रधानमंत्री आवास योजने करिता लाभार्थींची निवड करण्यात येणार असल्याने व सदर यादीतून लाभार्थ्यांना रमाई आवास योजने करिता अपात्र ठरविण्याचे निकष यामध्ये नमूद केलेले आहेत. अर्थातच जे लाभार्थी जातनीहाय जनगणनेत सामील झाले आहेत त्यांनाच या योजनेपासून वंचित करण्याचे शासनाचे निर्देश घटनाबाह्य असून त्वरित रद्द करणे बाबतची कारवाई होणे आवश्यक आहे तसेच पुढील सामाजिक आर्थिक व जातनीहाय सर्वेक्षणाच्या कार्यक्रमात या अनुसूचित जातीतील लोकांनी भाग घेऊ नये याचे स्पष्ट सूचक असल्याचे निवेदनात नमूद आहे वरील शासन निर्णय त्वरित रद्द न झाल्यास वंचित लाभार्थी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
